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केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और इस निर्यात पर 40 फीसदी का शुल्क लगा दिया, जो 4 मई यानी तत्काल प्रभाव से लागू होगा. इससे पहले 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ और रबी सीजन में डूंगवी के कम उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के कारण देश में प्याज की कमी को रोकने के लिए सरकार ने 8 दिसंबर, 2023 को इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने 31 मार्च, 2025 तक बिना किसी प्रकार के शुल्क के देसी चने के आयात की भी अनुमति दे दी है।
केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशक ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर प्याज को निर्यात नीति के तहत प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में डाल दिया है। इसके अलावा मंत्रालय ने प्याज निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रति टन भी निर्धारित किया है. फिलहाल देश से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध है, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे देशों को निर्यात की इजाजत दी है, जिनके साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते हैं. संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका में निश्चित मात्रा सीमा के भीतर इस प्रकार के निर्यात की अनुमति है। सरकार ने निर्यात प्रतिबंध की अवधि के दौरान इस तरह से कुल 99,150 टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दी और इनमें से अधिकांश निर्यात महाराष्ट्र से थे।
इससे पहले, सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने और आपूर्ति घटने के कारण अगस्त, 2023 में प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया था, जो दिसंबर में पूर्ण निर्यात प्रतिबंध लगाए जाने तक लागू रहा।
