वन नेशन वन इलेक्शन बिल: कैसे लागू होगा, क्या होंगे फायदे?

एक देश, एक चुनाव की मांग काफी समय से चल रही है और यह बिल संसद में पेश किया जा चुका है. इसका उद्देश्य पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना है। इससे किसे फायदा होगा, इसमें कितना समय लगेगा, इसे कैसे लागू किया जाएगा? सब जानें…

 

मंगलवार को संसद में एक राष्ट्र, एक चुनाव बिल पेश किया गया है. मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी और इसके बाद बिल संसद में पेश किया गया. बिल को अब जेपीसी के पास भेजा जाएगा, बिल पर सहमति बनने के बाद देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इससे चुनाव खर्च और प्रशासनिक बोझ कम होगा जो राष्ट्रहित में होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, जिससे कई चुनौतियां सामने आती हैं। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो चुनाव का खर्च केवल एक बार ही होगा, जिससे धन की भी बचत होगी और समय की भी काफी बचत होगी, लोगों को फायदा होगा और देश को फायदा होगा।

इस बिल के पारित होने की राह आसान नहीं होगी

वन नेशन वन इलेक्शन बिल की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर यह बिल संसद से पारित हो जाता है और कानून बन जाता है तो इसे लागू होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। इसके कानून बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा यह हो सकती है कि सरकार को संसद में विधेयक पारित कराने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना होगा और कम से कम 15 राज्य विधानसभाओं की मंजूरी भी लेनी होगी। मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनेगा और लागू होगा. ऐसे में इसमें काफी समय लगेगा.

इतना ही नहीं कानून बनने के बाद उसे कई चरणों में लागू करना पड़ता है. चुनाव आयोग को बड़ी संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की आवश्यकता होगी, जिसके निर्माण और परीक्षण में लंबा समय लगेगा, इसलिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

कैसे लागू होगा बिल, कितना समय लगेगा?

यह जानना जरूरी है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा, बिल पेश होने और मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने के लिए सबसे पहले संवैधानिक संशोधन जरूरी है. इसके तहत संविधान के पांच मुख्य अनुच्छेद- अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में बदलाव किया जाना है. संविधान के ये अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल और राष्ट्रपति शासन को भंग करने के अधिकार से संबंधित हैं।

अगर इस बिल के कानून बनने में लगने वाले समय की बात करें तो अगर यह बिना किसी बदलाव के पारित भी हो जाता है तो भी इसे पूरी तरह से लागू होने में 10 साल लग सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 2029 में समाप्त होगा और इसके बाद निर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र के दौरान इसे अधिसूचित किया जाएगा। तो ऐसे में 10 साल तो लगेंगे ही. चुनाव आयोग के मुताबिक, एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी ईवीएम और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करने में कम से कम तीन साल लगेंगे. इस प्रकार, यदि जल्दबाजी में कार्रवाई की गई तो तकनीकी और प्रशासनिक खामियां हो सकती हैं।

जल्दबाजी नहीं की जा सकती

इस संबंध में चुनाव आयोग का कहना है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए गहन योजना और तैयारी की आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि जल्दबाजी में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव नहीं होगा. इस प्रक्रिया के लिए ईवीएम निर्माता कंपनियों को बड़ी मात्रा में उत्पादन क्षमता विकसित करनी होगी, जो फिलहाल सीमित है।

विरोध का मामला

बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया है, वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में समय के साथ चुनाव की जरूरत बदलती रहती है, ऐसे में सभी को एक साथ रखना व्यावहारिक नहीं है. ऐसे में सरकार को इस बिल को पेश करने और इसका ड्राफ्ट हासिल करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.