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अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में हेरफेर और चोरी का मामला अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। लखनऊ से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक, इस पूरे मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। करीब 150 से अधिक पन्नों की इस विस्तृत रिपोर्ट में दान राशि के गबन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में चूक जैसे कई बेहद संवेदनशील बिंदुओं का खुलासा किया गया है।
40 कर्मचारी हटाए गए, 5 के खिलाफ FIR की सिफारिश
एसआईटी ने इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए पिछले छह दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जांच के दौरान मिली प्राथमिक खामियों के बाद दान राशि की गिनती करने वाले करीब 40 गणनाकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और उनकी जगह नए स्टाफ की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, एसआईटी ने अपनी इस प्रारंभिक रिपोर्ट में चोरी और गबन के आरोपी पांच मुख्य लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कराने की मजबूत सिफारिश की है। जांच टीम ने छह दिनों के भीतर बड़ी संख्या में संदिग्धों के बयान दर्ज किए हैं और पुख्ता डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए हैं।
बैंकिंग सिस्टम और निगरानी व्यवस्था में बड़ी कमियां उजागर
इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच में यह बात खुलकर सामने आई है कि मंदिर में आने वाली दान राशि की गिनती, उसे बैंक में जमा करने की प्रक्रिया और पूरी निगरानी व्यवस्था (CCTV व सुरक्षा ऑडिट) में गंभीर कमियां थीं, जिसका फायदा उठाकर इस हेरफेर को अंजाम दिया गया। एसआईटी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों, दफ्तर के कर्मचारियों और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका की भी बारीकी से जांच की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को फिलहाल अयोध्या में ही कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, ट्रस्ट के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति अयोध्या न छोड़ने के लिए कहा गया है।
लखनऊ से दिल्ली तक हलचल, हाईकोर्ट में आज सुनवाई संभव
चूंकि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार के फैसले के बाद हुआ था, इसलिए इस मामले की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली के सियासी और प्रशासनिक गलियारों तक सुनाई दे रही है। दोषियों पर क्या और कितनी सख्त कार्रवाई की जाए, इसे लेकर उच्च स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। आज ही इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई भी संभावित है, जिसमें इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई (CBI) या किसी अन्य स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की गई है। जानकारों का मानना है कि सीएम योगी को रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों पर बड़ी कानूनी और विभागीय गाज गिरनी तय है। एसआईटी की विस्तृत जांच आगे भी जारी रहेगी, जिसके लिए टीम को कुछ और समय दिया जा सकता है।