
बिहार में गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर 6-लेन महासेतु का नाम राज्य सरकार द्वारा ‘नीतीश सेतु’ रखने की आधिकारिक घोषणा के बाद देश की राजनीति में एक नया नया विमर्श छिड़ गया है। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका भव्य उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि यह मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिहार की राजधानी पटना और वैशाली को जोड़ने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की 2027 विधानसभा चुनावों तक साफ महसूस किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ‘नीतीश सेतु’ केवल दो किनारों का संपर्क मार्ग नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी के लिए एक बेहद मजबूत और रणनीतिक प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। इस एक कदम के जरिए एनडीए गठबंधन कई बड़े सियासी लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने की बिसात बिछा चुका है।
‘नीतीश सेतु’ का नामकरण सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया एक सम्मान मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सोची-समझी और सूक्ष्म सोशल इंजीनियरिंग छिपी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का इलाका बेहद निर्णायक भूमिका निभाता है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर और गोरखपुर जैसे जिलों की सीमाओं का सीधा प्रभाव बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है। इन क्षेत्रों में पटेल, कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों का एक बहुत बड़ा और प्रभावी वोट बैंक मौजूद है, जो नीतीश कुमार को अपना एक निर्विवाद और सर्वमान्य चेहरा मानता है।
बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर करीब 5,000 करोड़ रुपये के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम रखकर अपने सहयोगी दलों (विशेष रूप से अपना दल (एस) और एनडीए के कुर्मी नेतृत्व) और मतदाताओं को एक बहुत बड़ा सकारात्मक राजनीतिक संदेश दिया है। इस कदम से पूर्वांचल में यह साफ संदेश गया है कि एनडीए गठबंधन अपने पिछड़े वर्ग के वरिष्ठ नेताओं और उनके विजन का पूरा सम्मान करता है। इसका सीधा फायदा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को मिलेगा, जहां पूर्वांचल की दर्जनों सीटों पर बीजेपी अपने समीकरणों को और अधिक अटूट व मजबूत बनाने में सफल होगी।
पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्यों में जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और स्थानीय राजनीति को लेकर मुख्य विपक्षी दल (समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल) लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए थे। यूपी में ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे के काट के रूप में ‘नीतीश सेतु’ का यह राजनीतिक कार्ड बेहद कारगर माना जा रहा है।
नीतीश कुमार के नाम का यह सेतु विपक्ष के उस नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त करता है जिसमें दावा किया जाता रहा है कि बीजेपी अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को दरकिनार करती है। नीतीश कुमार के सुशासन (गुड गवर्नेंस) और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विजन को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देकर एनडीए ने यह साबित कर दिया है कि बिहार और यूपी में एनडीए का गठबंधन पूरी तरह एक चट्टान की तरह मजबूत है। यूपी में गैर-यादव ओबीसी वोटों को एकजुट रखने में नीतीश कुमार का प्रभाव ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहा है, और इस सेतु के जरिए बीजेपी ने उस प्रभाव को 2027 के चुनाव अभियानों के लिए सीधे अपने पक्ष में री-चार्ज कर लिया है।
‘नीतीश सेतु’ केवल राजनीतिक गणित सुधारने का जरिया नहीं है, बल्कि यह यूपी और बिहार के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी का नया अध्याय लिखने जा रहा है। 9.76 किलोमीटर लंबे इस मुख्य पुल और 10 किलोमीटर एप्रोच रोड के चालू हो जाने से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से बिहार के वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जाने वाले व्यापारिक ट्रकों और मालवाहक वाहनों को एक निर्बाध और तेज मार्ग मिल जाएगा। इससे पटना का ऐतिहासिक गांधी सेतु पर ट्रैफिक का भीषण दबाव समाप्त हो जाएगा।
पूर्वांचल के व्यापारी, किसान और ट्रांसपोर्टर्स लंबे समय से सुगम आवागमन की मांग कर रहे थे। यूपी के सब्जी, खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पाद अब कम समय में और कम लागत पर बिहार के बाजारों तक पहुंच सकेंगे। योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में विकसित किए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अब बिहार के इस ‘नीतीश सेतु’ का सीधा जुड़ाव दोनों राज्यों के आर्थिक एकीकरण को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। आर्थिक समृद्धि का यह नया दौर पूर्वांचल के व्यापारी और किसान वर्ग में एनडीए सरकार के प्रति विश्वास को और गहरा करेगा, जिसका सीधा राजनीतिक लाभ चुनावों में दिखाई देगा।
‘नीतीश सेतु’ के उद्घाटन से पहले ही आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों ने इस पर श्रेय लेने की राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका आधिकारिक उद्घाटन किए जाने और इसे ‘नीतीश सेतु’ नाम दिए जाने से विपक्ष के तमाम दावे पूरी तरह से बेअसर हो चुके हैं।
योगी सरकार 2027 के चुनाव मैदान में उतरने से पहले ‘डबल इंजन सरकार’ के विकास मॉडल को पूरी ताकत से पेश करने की तैयारी में है। ‘नीतीश सेतु’ इस बात का एक सजीव उदाहरण बनकर उभरेगा कि कैसे केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारें मिलकर पूरे उत्तर भारत की तस्वीर बदल रही हैं। जब यूपी के लोग बिहार में विकास की यह विशाल संरचना देखेंगे, तो इससे एनडीए के विकासवादी एजेंडे पर उनकी मुहर और गहरी होगी। इस तरह, एक ही महासेतु के नामकरण और लोकार्पण से एनडीए ने विपक्षी गोलबंदी को ध्वस्त करने, पूर्वांचल के वोट बैंक को साधने, और 2027 में योगी सरकार की शानदार वापसी की जमीन तैयार करने का बड़ा दांव खेल दिया है।
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