यूपी में दरोगा-सिपाही भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव संभव, योगी कैबिनेट आज लेगी अहम फैसला; जानें क्या बदल सकता है नियम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मंगलवार का दिन अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त को शाम चार बजे लोकभवन में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में 19 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और उन्हें मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इनमें पुलिस भर्ती, रोजगार, औद्योगिक विकास, परिवहन और एक्सप्रेसवे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।

सबसे ज्यादा नजर पुलिस विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर है। कैबिनेट में मृतक आश्रित कोटे के तहत दरोगा और सिपाही पदों पर होने वाली भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

मृतक आश्रित कोटे में भर्ती की प्रक्रिया में मिल सकती है राहत

मृतक आश्रित श्रेणी में पुलिस विभाग में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र अलग-अलग होती है। मौजूदा व्यवस्था में शारीरिक दक्षता परीक्षा की शर्त कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौती बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नियमों में व्यावहारिक बदलाव का प्रस्ताव तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है।

प्रस्ताव के तहत उम्र के अंतर को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने और दौड़ पूरी करने के लिए उम्र के हिसाब से समय में छूट देने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। यानी अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित दूरी पूरी करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय मिल सकता है। यह प्रस्ताव अभी कैबिनेट के फैसले के अधीन है।

19 से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा

योगी कैबिनेट की बैठक में केवल पुलिस भर्ती ही नहीं, बल्कि प्रदेश के रोजगार और औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में हैं। बैठक के एजेंडे में जन सेवा केंद्र 4.0 की नई नियमावली और संचालन योजना तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।

इसके अलावा परिवहन विभाग के बेड़े में करीब 4,000 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में विचार हो सकता है। इससे प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन ढांचे में इलेक्ट्रिक बसों की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में कदम आगे बढ़ सकता है।

एक्सप्रेसवे और औद्योगिक परियोजनाओं पर भी नजर

कैबिनेट के संभावित फैसलों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है। इस परियोजना के लिए करीब 27,225.33 लाख रुपये की लागत का प्रस्ताव सामने आया है। इसके साथ ही झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी देने और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने के प्रस्ताव पर भी फैसला संभव है।

पुलिस विभाग के लिहाज से जिला इकाइयों के लिए 1,323 नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति नियमावली में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। A

रोजगार और निवेश से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून ग्लोबल-500 से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है। सरकार की कोशिश प्रदेश में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने की है।

वहीं निजी अस्पतालों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सहायता नीति का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है।

अभिभावकों को वसीयत से जुड़े मामले में मिल सकती है सुविधा

कैबिनेट के एजेंडे में अभिभावकों को वसीयत में बदलाव के लिए अधिकरण के समक्ष 60 दिन के भीतर दावा पेश करने की सुविधा देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा साक्षर भारत योजना के तहत कार्यरत जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।

मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास के लिए छह हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स-2026 को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।

3572 युवाओं को आज मिलेंगे नियुक्ति पत्र

कैबिनेट बैठक के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित जुपिटर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 3,572 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। इनमें कृषि विभाग के 3,446 प्राविधिक सहायक और मंडी परिषद के 126 नवनियुक्त मंडी सचिव शामिल हैं। ऐसे में आज होने वाली योगी कैबिनेट बैठक पर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के साथ-साथ रोजगार, निवेश और विकास परियोजनाओं से जुड़े लोगों की भी नजर रहेगी। खास तौर पर मृतक आश्रित कोटे में दरोगा-सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रस्तावित बदलाव को लेकर कैबिनेट के अंतिम फैसले का इंतजार रहेगा।