मुंबईकरों का पैसा बीजेपी मेयर की मर्जी पर उड़ा रहा बीएमसी’, उद्धव ठाकरे ने लग्जरी गाड़ी और रिनोवेशन पर उठाए कड़े सवाल

महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी और तीखी खबर सामने आ रही है। शिवसेना (UBT) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) के कामकाज और वित्तीय प्रबंधन को लेकर सत्ताधारी दल और प्रशासन पर सीधा और जोरदार हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया है कि मुंबई के आम नागरिकों के खून-पसीने की कमाई का पैसा बीजेपी समर्थित मेयर या पदाधिकारियों की मर्जी पर पानी की तरह उड़ाया जा रहा है। उन्होंने बीएमसी द्वारा लग्जरी गाड़ियों की खरीद और महंगे बंगलों के रिनोवेशन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं।

उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ जहां शहर की बुनियादी और आम जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए धन की कमी का रोना रोया जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे लोग अपनी शानो-शौकत पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए खरीदी जा रही महंगी लग्जरी गाड़ियों और सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण यानी रिनोवेशन पर हो रहे बेतहाशा खर्च का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह मुंबईकरों के साथ सीधा विश्वासघात है, जिनकी गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल जनता के विकास के बजाय विलासिता पर किया जा रहा है।

इस हाई-प्रोफाइल राजनीतिक बयानबाजी के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। महाविकास अघाड़ी (MVA) के नेता इस मुद्दे पर बीएमसी प्रशासन को घेरने की तैयारी में हैं। उद्धव ठाकरे ने जनता के बीच इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने का ऐलान करते हुए कहा है कि मुंबई महानगरपालिका के खजाने का इस तरह से दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, सत्तापक्ष और बीएमसी प्रशासन की तरफ से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में बीएमसी के वित्तीय मामलों और खर्चों को लेकर यह विवाद और अधिक तूल पकड़ सकता है। मुंबई जैसे देश के सबसे अमीर महानगर निकाय में इस तरह के मामलों का उठना जनता के बीच एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। उद्धव ठाकरे के इन तीखे तेवरों ने साफ कर दिया है कि स्थानीय निकाय चुनावों या आगामी राजनीतिक मंचों पर यह मुद्दा विपक्ष के मुख्य हथियारों में से एक रहने वाला है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में भी खलबली मची हुई है।