मतदाता सूची में नाम कटने पर सीएम योगी की चिंता के बाद एक्शन में बीजेपी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और शुद्धिकरण का मुद्दा गरमा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मतदाता सूचियों से नाम कटने और बड़े पैमाने पर विसंगतियों सामने आने पर जताई गई गहरी चिंता के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा चुनावी एक्शन प्लान तैयार किया है। राज्य में पार्टी संगठन ने आगामी चुनावों की तैयारियों को धार देते हुए एक व्यापक ‘मतदाता जोड़ो अभियान’ शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत प्रदेश के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कम से कम 50 नए और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने का लक्ष्य रखा गया है।

राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक उच्च स्तरीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और दोनों उपमुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में इस पूरी रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। पार्टी का यह मेगा अभियान मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी वास्तविक और पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रह जाए।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार, यह विशेष मतदाता पुनरीक्षण और नाम जुड़वाने का अभियान आगामी 17 नवंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर तक पूरे एक महीने तक चलाया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर-घर जाकर इस अभियान को गति देंगे।

उत्तर प्रदेश के सभी 1 लाख 73 हजार से अधिक मतदान केंद्रों (Booths) पर पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज उतारी जाएगी। हर बूथ पर कम से कम 50 नए या छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लक्ष्य के हिसाब से पार्टी राज्यभर में करीब 86 लाख से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ने की तैयारी में जुटी है। इस पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी सीधे तौर पर करेंगे।

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक बैठकों और मंचों से इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की थी कि विशेष पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से गायब हुए हैं। सीएम योगी ने आंकड़े सामने रखते हुए बताया था कि पंचायत मतदाता सूचियों और विधानसभा मतदाता सूचियों के आंकड़ों में भारी अंतर देखने को मिला है, जिसमें बड़ी संख्या में वे लोग शामिल हैं जिनके नाम स्थानीय निकायों की लिस्ट में तो हैं लेकिन विधानसभा की फाइनल लिस्ट से गायब हैं।

पार्टी का मानना है कि इसमें बड़ी संख्या में वे आम नागरिक और खासकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, महिलाएं तथा युवा शामिल हैं जो मतदान करना चाहते हैं लेकिन तकनीकी खामियों या सूचियों में गड़बड़ी के कारण उनका नाम कट गया है। बीजेपी अब राशन कार्ड डेटा, पंचायत सूचियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के रिकॉर्ड का मिलान करके ऐसे छूटे हुए मतदाताओं को ढूंढ रही है।

इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए भाजपा ने कुल आठ प्रमुख श्रेणियों के मतदाताओं पर विशेष फोकस करने का निर्णय लिया है:

• नए युवा मतदाता: 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के उन युवाओं को जोड़ना जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

• विवाहित महिलाएं: शादी के बाद मायके से ससुराल आई ऐसी महिलाएं जिनका नाम दोनों में से किसी भी जगह की सूची में अपडेट नहीं हो पाया है।

• योजनाओं के लाभार्थी: केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के वे पात्र लाभार्थी जिनका नाम किसी कारणवश सूची से बाहर हो गया है।

• पंचायत सूची के छूटे नाम: वे ग्रामीण मतदाता जिनका नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में मौजूद है लेकिन विधानसभा सूची में नहीं है।

पार्टी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और स्थानीय बूथ समितियों को इसके लिए विधिवत फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि पात्र लोगों के नाम जुड़वाने, आपत्ति दर्ज कराने या संशोधन कराने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील और बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण प्रक्रिया किसी भी दल के लिए हार-जीत का बड़ा कारक बनती है। एक तरफ जहां विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी ने पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतरकर हर बूथ पर अपनी पैठ मजबूत करने की रणनीति अपनाई है।

यह अभियान न केवल बीजेपी के सांगठनिक ढांचे की मजबूती की परीक्षा लेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि जमीनी स्तर पर पार्टी अपने पारंपरिक और नए मतदाताओं को मतदान केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने में कितनी सफल होती है। आगामी 13 दिसंबर को इस अभियान की विस्तृत समीक्षा की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि पार्टी अपने 86 लाख नए वोटर जोड़ने के लक्ष्य के कितना करीब पहुंच पाई है।