
भारत में अचल संपत्ति (Real Estate) की खरीद-फरोख्त के दौरान अक्सर लोग सहूलियत या अन्य कारणों से नकद लेनदेन (Cash Transaction) का सहारा ले लेते हैं, लेकिन यह छोटी सी लापरवाही आपको कानून की नजर में बहुत भारी पड़ सकती है। हाल ही में आयकर विभाग और कर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) से जुड़ा एक ऐसा ही बेहद चौंकाने वाला और आंखें खोल देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को अपने मकान का सौदा करना और उसके एवज में 11 लाख रुपये नकद लेना भारी पड़ गया। आयकर विभाग ने नियमों की अनदेखी मानते हुए विक्रेता पर ठीक उतने ही यानी 11 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना (Penalty) ठोक दिया। इस कानूनी लड़ाई के बाद से रियल मार्केट में कैश डील करने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है और यह मामला इन दिनों टैक्स एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है।
पूरा मामला आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के कड़े प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। नियमों के अनुसार, भारत सरकार काले धन पर लगाम कसने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। इनकम टैक्स लॉ की धारा 269ST के तहत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक दिन में, किसी एक शख्स से एक ही विनिर्दिष्ट ट्रांजैक्शन के तहत या किसी एकल संपत्ति की बिक्री के सिलसिले में 2 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद राशि स्वीकार करता है, तो वह कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा। इस मामले में मकान बेचने वाले विक्रेता ने खरीदार से कुल 11 लाख रुपये की राशि कैश के रूप में ले ली थी। जब आयकर विभाग के रडार पर यह वित्तीय लेन-देन आया, तो विभाग ने धारा 271DA के तहत उतनी ही यानी 11 लाख रुपये की पेनल्टी टैक्सपेयर पर थोप दी।
आयकर विभाग द्वारा 11 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाए जाने के बाद पीड़ित मकान मालिक ने इस आदेश को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) में चुनौती दी। अपील के दौरान करदाता की ओर से यह दलील दी गई कि यह लेनदेन किसी दुर्भावना या कर चोरी के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति और विश्वास के तहत हुआ था। हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि कानून की नजर में अज्ञानता कोई माफी योग्य अपराध नहीं है। आईटीएटी ने आयकर विभाग के उस रुख को सही ठहराया जिसके तहत धारा 269ST का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया था। हालांकि, कुछ मामलों में तार्किक राहतों को छोड़कर कानून के सख्त प्रावधानों के तहत कैश लेनदेन पर लगने वाले जुर्माने की गंभीरता को पूरी तरह बरकरार रखा गया, जिससे यह संदेश साफ मिल गया कि वित्तीय पारदर्शिता से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
यह पूरा कानूनी प्रकरण देश के उन तमाम नागरिकों, संपत्ति निवेशकों और आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो रजिस्ट्री या एग्रीमेंट के दौरान थोड़ा बहुत कैश लेने या देने में कोई बुराई नहीं समझते। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त करते समय हमेशा बैंकिंग चैनल्स (Banking Channels) जैसे अकाउंट पेयी चेक, डिमांड ड्राफ्ट (DD) या नेट बैंकिंग, आरटीजीएस (RTGS) और यूपीआई (UPI) जैसे डिजिटल माध्यमों का ही उपयोग करना चाहिए। यदि आप जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं और नियमों के विरुद्ध जाकर नकद में बड़ा लेन-देन करते हैं, तो इनकम टैक्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्रणालियां और डेटा स्क्रूटनी इसे तुरंत पकड़ लेती हैं, जिसके बाद न केवल आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया में भी उलझना पड़ सकता है।
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