भारत में मानसिक बीमारी को नजरअंदाज किया गया: उच्च न्यायालय

मुंबई: उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दोषी सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित 35 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी है, यह देखते हुए कि भारत में मानसिक बीमारी के बारे में खुले तौर पर चर्चा नहीं की जाती है या सामाजिक बहिष्कार या भेदभाव के डर के कारण इसे छिपाकर नहीं रखा जाता है। अदालत ने उनकी सजा के खिलाफ अपील की अंतिम सुनवाई तक उनकी जन्मतिप सजा पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने प्रदीप कुमार मुरुगन नाम के 35 साल के शख्स को राहत दी है. पैरीसाइड के मामले में उन्हें 2015 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की और फैसला आने तक जमानत पर रिहा करने की मांग की. उनकी बहन द्वारा जमानत मिलने के बाद प्रदीप की देखभाल करने का आश्वासन देने के बाद अदालत ने जमानत दे दी।

घटना के समय प्रदीप मानसिक रूप से बीमार था और उसका इलाज चल रहा था। उन्हें सिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी का पता चला था। उनकी मेडिकल जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई और उसमें उनकी बीमारी का जिक्र किया गया. कोर्ट ने रिपोर्ट पर संज्ञान लिया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को प्रदीप की लोकेशन की जानकारी दी गयी. एक मनोचिकित्सक की गवाही भी दर्ज की गई. उनकी बीमारी का इतिहास भी बताया गया. आत्महत्या के विचार और बहिष्कार के कारण व्यवहार में बदलाव की भी सूचना मिली। बहन ने भी गवाही दी. हालांकि, सेशन कोर्ट ने मानसिक बीमारी के दावे को खारिज कर दिया.

हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले पर विचार किया. निचली अदालत ने आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि वह मानसिक स्थिति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर विचार करने में विफल रही है।