भारतीय छात्रों के लिए दक्षिण कोरिया में पढ़ाई और करियर के खुले नए रास्ते

विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और करियर बनाने की चाह रखने वाले भारतीय स्टूडेंट्स (Indian Students) के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पारंपरिक रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का रुख करने वाले छात्र अब एक नए और बेहद आकर्षक गंतव्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एशियाई महाद्वीप के सबसे विकसित और तकनीकी रूप से उन्नत देशों में शुमार दक्षिण कोरिया (South Korea) ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। दक्षिण कोरियाई सरकार और वहां के न्याय मंत्रालय ने विदेशी छात्रों के लिए वीजा नियमों में ऐतिहासिक ढील देते हुए एक नई और सुगम नीति की शुरुआत की है, जिसके तहत अब छात्रों को उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद वहां आसानी से और सीधे तौर पर रोजगार के बेहतरीन अवसर मिल सकेंगे।

क्या है दक्षिण कोरिया की नई स्कीम और छात्रों को कैसे मिलेगा फायदा?

दक्षिण कोरिया सरकार द्वारा लाई गई इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करना और वर्कफोर्स की कमी को दूर करना है। नई संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक, जो छात्र दक्षिण कोरिया के विश्वविद्यालयों से अपनी उच्च शिक्षा (जैसे स्नातक, परास्नातक या डॉक्टरेट) पूरी करते हैं, उनके लिए वहां की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एंट्री लेना बेहद आसान बना दिया गया है। पहले जहां विदेशी छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ढूंढने और वर्क वीजा (E-7 Visa) में कन्वर्ट कराने के लिए तमाम जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं और पाबंदियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब सरकार ने ई-7 स्किल्ड वीजा की शर्तों और समय-सीमा को काफी आसान कर दिया है। इसके अलावा पढ़ाई के दौरान पार्ट-टाइम काम करने के नियमों में भी छात्रों को बड़ी राहत दी गई है।

पढ़ाई के साथ पार्ट-टाइम काम के नियमों में ढील, छात्रों की आर्थिक राह हुई आसान

नई नीति के तहत दक्षिण कोरिया में पढ़ाई कर रहे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए काम करने के घंटों (Working Hours) की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब छात्र अपनी पढ़ाई के साथ-साथ प्रति सप्ताह अधिक समय तक वैध रूप से पार्ट-टाइम जॉब कर सकते हैं, जिससे वे अपने लिविंग एक्सपेंसेस और ट्यूशन फीस का एक बड़ा हिस्सा खुद मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही वित्तीय साक्ष्यों (Bank Balance Proof) से जुड़े नियमों को भी कुछ लचीला बनाया गया है ताकि मध्यमवर्गीय परिवारों के मेधावी छात्र भी बिना किसी आर्थिक दवाब के आसानी से कोरियाई विश्वविद्यालयों में एडमिशन पा सकें। भाषा की बाधा को दूर करने के लिए केवल पारंपरिक ‘टोपिक’ (TOPIK) परीक्षा ही नहीं, बल्कि अन्यमान्य कोरियाई भाषा दक्षता परीक्षणों और संस्थानों के स्कोर को भी मान्यता दी जाने लगी है।

आईटी, एआई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बंपर जॉब्स की उम्मीद

दक्षिण कोरिया इस समय सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और के-कंटेंट (डिजिटल मीडिया) जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल पावरहाउस बन चुका है। इन उद्योगों में कुशल पेशेवर युवाओं की भारी मांग है। यही वजह है कि दक्षिण कोरियाई सरकार ने विदेशी ग्रेजुएट्स के लिए ‘डी-10’ (Job-Seeker Visa) और ‘ई-7’ (Work Visa) के बीच के मार्ग को बेहद सुगम बना दिया है। पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्रों को अपनी स्किल के हिसाब से ग्लोबल कंपनियों में प्लेसमेंट पाने के ढेरों अवसर मिल रहे हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि दक्षिण कोरिया का यह कदम भारतीय युवाओं के लिए पश्चिम देशों के मुकाबले एक बहुत ही सुरक्षित, सस्ता और बेहतरीन करियर विकल्प साबित हो रहा है, जहां तकनीकी शिक्षा के साथ ही शानदार भविष्य की पूरी गारंटी मिलती है।