बैंक सेविंग्स अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट: कहां मिलेगा ज्यादा ब्याज? ₹5 लाख जमा करने पर जानें पूरी कमाई का अंतर

अपनी आपातकालीन पूंजी (इमरजेंसी फंड) या दैनिक खर्चों की बचत को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय निवेशक मुख्य रूप से दो विकल्पों पर भरोसा करते हैं—वाणिज्यिक बैंक (कमर्शियल बैंक) का सेविंग्स अकाउंट और इंडिया पोस्ट (India Post) का पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA)। जब बात ब्याज दर की आती है, तो डाकघर बचत खाते पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्थिर 4.0% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। दूसरी तरफ, अधिकांश प्रमुख सरकारी और बड़े निजी बैंक (जैसे SBI, HDFC, ICICI, PNB) सामान्य बचत खातों पर ₹1 लाख से ₹10 लाख तक के बैलेंस पर 2.70% से 3.00% वार्षिक ब्याज ही देते हैं। हालांकि, कुछ चुनिंदा निजी बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़े बैलेंस पर 4% से 6% तक का स्लैब-आधारित ब्याज देते हैं, लेकिन पारंपरिक और सुरक्षित बड़े बैंकों की तुलना में डाकघर का 4.0% ब्याज दर आज भी लगभग 1% से 1.30% तक अधिक रिटर्न सुनिश्चित करता है।

यदि आप ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) की राशि को पूरे एक वर्ष के लिए बिना निकाले बचत खाते में बनाए रखते हैं, तो ब्याज की गणना इस प्रकार रहेगी:

डाकघर के बचत खाते में ₹5 लाख रखने पर आपको बड़े पारंपरिक बैंकों के मुकाबले सालभर में लगभग ₹5,000 से ₹6,500 तक का अतिरिक्त शुद्ध ब्याज मुनाफा मिलता है।

ब्याज की गणना के मामले में बैंक और डाकघर के फॉर्मूले में एक बड़ा तकनीकी अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार सभी बैंक बचत खाते पर ब्याज की गणना दैनिक क्लोजिंग बैलेंस (Daily Product Basis) पर करते हैं और यह ब्याज हर तीन महीने (त्रैमासिक) में सीधे आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। दूसरी ओर, पोस्ट ऑफिस बचत खाते में ब्याज की गणना महीने की 10वीं तारीख और महीने के अंतिम दिन के बीच के सबसे न्यूनतम बैलेंस पर की जाती है। यदि आपने महीने की 10 तारीख के बाद कोई बड़ी रकम खाते में डाली, तो उस पूरे महीने उस अतिरिक्त रकम पर ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा, डाकघर में यह ब्याज तिमाही आधार पर खाते में नहीं जुड़ता, बल्कि पूरे वित्तीय वर्ष के अंत में (31 मार्च को) एकमुश्त क्रेडिट किया जाता है।

टैक्स के मोर्चे पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट बैंक खातों की तुलना में दोहरे कर लाभ प्रदान करता है। आयकर कानून की धारा 80TTA के तहत सामान्य नागरिकों को किसी भी बैंक या डाकघर बचत खाते से मिलने वाले ब्याज पर एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 तक की छूट मिलती है (वरिष्ठ नागरिकों को धारा 80TTB के तहत ₹50,000 तक की छूट मिलती है)। लेकिन डाकघर बचत खाते के साथ आयकर अधिनियम की धारा 10(15)(i) के तहत एक अतिरिक्त विशेष छूट मिलती है। इसके अनुसार सिंगल पोस्ट ऑफिस बचत खाते के ब्याज पर ₹3,500 और जॉइंट खाते के ब्याज पर ₹7,000 तक की राशि पहले से ही पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है। इसके बाद बची हुई ब्याज आय पर धारा 80TTA के तहत ₹10,000 की सामान्य छूट का दावा किया जा सकता है।

यदि आपका प्राथमिक लक्ष्य बिना किसी जोखिम के केवल ब्याज दर को अधिकतम करना और टैक्स छूट का लाभ उठाना है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट एक बेहतर विकल्प है। डाकघर में जमा पूरा पैसा सीधे केंद्र सरकार (सॉवरेन गारंटी) के अधीन होता है, जबकि बैंकों में ₹5 लाख तक की पूंजी ही डीआईसीजीसी (DICGC) द्वारा सुरक्षित होती है। हालांकि, यदि आपको लगातार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, त्वरित यूपीआई (UPI), नेट बैंकिंग, मर्चेंट पेमेंट्स और किसी भी वक्त पैसे निकालने की सुविधा चाहिए, तो आधुनिक तकनीक और मजबूत सर्वर के मामले में कमर्शियल बैंक अधिक सुविधाजनक साबित होते हैं। अधिकांश वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रोजमर्रा के खर्चों और लिक्विडिटी के लिए बैंक खाता रखें, जबकि अपनी इमरजेंसी बचत का एक हिस्सा अधिक ब्याज कमाने के लिए डाकघर खाते में रखें।