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भारत सरकार 1 फरवरी 2025 को देश का बजट पेश करेगी, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जाने की उम्मीद है। बजट में कई उपायों पर विचार किया गया है, जिसमें मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए टैक्स में छूट, उद्योग को बाहरी दबावों से बचाने के लिए टैरिफ में बदलाव और रोजगार बढ़ाने के तरीके शामिल हैं।
देश के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है
सरकार की योजना इस बजट को अर्थव्यवस्था और कारोबार में सुधार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के संकेत के तौर पर पेश करने की है. महाराष्ट्र और हरियाणा में हालिया चुनावी जीत से उत्साहित मोदी सरकार यह कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है
बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देने के उपायों पर चर्चा हो रही है. नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तियों को छूट दी जा सकती है और कॉर्पोरेट टैक्स को भी सरल बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को सरल बनाने की भी योजना है। अभी तक 15 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता था. इस छूट से शहरी इलाकों में मांग बढ़ने की उम्मीद है. सरकार लोगों को राहत देने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है, ताकि ज्यादा लोगों को फायदा हो सके.
रोजगार सृजन और निवेश को और बढ़ावा देना
बजट में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया जाएगा. सरकार कुछ बड़े कदम उठा सकती है, खासकर जुलाई बजट में घोषित तीन रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजनाओं के आधार पर। इसके अलावा सरकार के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके और उद्योग को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
विदेशी निवेश में वृद्धि
चीन से सस्ते आयात के खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार देश के उद्योग को विदेशी प्रभाव से बचाने के लिए टैरिफ में बदलाव पर विचार कर रही है। इसके साथ ही विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई तरीकों पर भी चर्चा हो रही है, जिन्हें बजट में शामिल किया जा सकता है.
कितनी बढ़ेगी जीडीपी?
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4 फीसदी रहने का अनुमान है. यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की 8.2 फीसदी की विकास दर से काफी कम है. ऐसे में सरकार का फोकस अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए मांग बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने पर होगा. उम्मीद है कि यह बजट न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि आम आदमी और उद्योग जगत को भी राहत देगा.
