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ग्वालियर से लेकर वैश्विक कूटनीति के पटल पर भारत की बढ़ती ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। इसी कड़ी में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बीच संबंधों को एक नया और मजबूत आयाम देने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ एक उच्चस्तरीय और अत्यंत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी हितों के साथ-साथ कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर खुलकर और विस्तार से चर्चा की गई। बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के इस दौर में दो एशियाई देशों की यह शीर्ष स्तरीय मुलाकात केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को एक नई गति देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जैसे-जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज अधिक मुखर हो रही है, वैसे-वैसे मित्र देशों के साथ हमारे कूटनीतिक रिश्ते भी अधिक गहरे और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ दोनों देशों के नागरिकों को मिलने की पूरी उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री के बीच हुई इस आमने-सामने की बैठक का मुख्य केंद्रबिंदु दोनों देशों के बीच पारंपरिक संबंधों को आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार ढालना और रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करना था। बैठक की शुरुआत में दोनों नेताओं ने आपसी सद्भाव और गर्मजोशी का परिचय देते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत और मलेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं, जिन्हें आज के समय में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और फिनटेक जैसे आधुनिक क्षेत्रों तक विस्तार देने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। दोनों नेताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक-दूसरे के पूरक के रूप में काम करना चाहिए ताकि आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला और सुरक्षित बनाया जा सके। इस दौरान व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक तंत्रों को और अधिक सुगम बनाने पर भी सहमति जताई गई।
आज के समय में वैश्विक राजनीति का केंद्रबिंदु बन चुके इंडो-पैसिफिक यानी भारत-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता इस उच्चस्तरीय बैठक के सबसे अहम और संवेदनशील एजेंडे में शामिल थे। भारत और मलेशिया दोनों ही सामरिक दृष्टि से एक ऐसे महत्वपूर्ण भू-भाग पर स्थित हैं जहां से वैश्विक समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, इसलिए इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और कानून के शासन को बनाए रखना दोनों देशों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई समकक्ष ने इस बात पर पूर्ण सहमति व्यक्त की कि किसी भी बाहरी दबाव या आक्रामक रुख से मुक्त होकर क्षेत्रीय जलमार्गों का उपयोग सभी देशों के लिए खुला रहना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ और साइबर सुरक्षा जैसे गंभीर खतरों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया। क्षेत्रीय मंचों जैसे आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को कैसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए, इस पर भी दोनों पक्षों के बीच बेहद सकारात्मक और दूरदर्शी चर्चा हुई।
कूटनीति और रणनीतिक समझौतों से परे दोनों देशों के बीच जनता से जनता के संपर्क यानी पीपल-टू-पीपल कनेक्ट को मजबूत करना हमेशा से भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार रहा है। मलेशिया में एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग और प्रवासी भारतीय निवास करते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशियाई नेतृत्व के साथ भारतीय प्रवासियों के कल्याण, सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी सार्थक बातचीत की। इसके साथ ही, दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-विनिमय कार्यक्रमों को तेज करने और सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन को नियमित बनाने पर भी मुहर लगाई गई। जब दो देश केवल आर्थिक और सामरिक समझौतों तक सीमित न रहकर अपने सांस्कृतिक और मानवीय रिश्तों को मजबूत करते हैं, तो उनकी दोस्ती दीर्घकालिक और अकाट्य बन जाती है, और यह बैठक इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कूटनीतिक पहल एक बार फिर यह साबित करती है कि भारत अपनी ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के तहत दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। मलेशिया के साथ इस उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक के सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक संतुलनकारी और शांतिप्रिय शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को भी और अधिक सुदृढ़ करेंगे। दुनिया भर के भू-राजनीतिक विश्लेषक इस बैठक को भारत की उस कूटनीतिक परिपक्वता का हिस्सा मान रहे हैं जिसके तहत देश अपने सभी पड़ोसी और मित्र देशों के साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक मंच तैयार कर रहा है। आने वाले महीनों में इन समझौतों को जमीन पर उतारने के लिए दोनों देशों के उच्च अधिकारी और मंत्री लगातार संपर्क में रहेंगे, जिससे भारत-मलेशिया की यह दोस्ती आने वाले दशकों तक क्षेत्रीय शांति और विकास की एक नई इबारत लिखती रहेगी।