पोस्ट ऑफिस SCSS में ₹15 लाख जमा पर हर 3 महीने में मिलेंगे पूरे ₹30,750, जानें 8.2% ब्याज और 5 साल का पूरा हिसाब

रिटायरमेंट के बाद हर वरिष्ठ नागरिक की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि उनकी जीवन भर की जमा-पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहे और साथ ही घर-परिवार व दवाइयों के खर्च चलाने के लिए हर महीने या तिमाही एक तय रकम मिलती रहे। शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव और बैंकों की घटती-बढ़ती फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) दरों के बीच डाकघर (India Post) की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme – SCSS) आज भी सबसे भरोसेमंद विकल्प बनी हुई है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना में 100% सॉवरेन गारंटी मिलती है। देश के हर कोने में—चाहे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे बड़े शहर हों या ग्रामीण डाकघर—वरिष्ठ नागरिक अपनी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पीएफ फंड को इस योजना में लगाकर एक नियमित पेंशन जैसी आय सुनिश्चित कर रहे हैं। योजना की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है, जिसे खाताधारक चाहें तो आगे 3-3 साल के ब्लॉक में और बढ़ा सकते हैं।

डाकघर की SCSS में सरकार वर्तमान में 8.2 प्रतिशत प्रति वर्ष का निश्चित ब्याज दे रही है। इस योजना में ब्याज सालाना जुड़ता जरूर है, लेकिन इसका भुगतान हर 3 महीने (तिमाही आधार पर) सीधे निवेशक के बचत खाते में कर दिया जाता है।

• सालाना ब्याज का हिसाब: ₹15,00,000 पर 8.2% की दर से एक वर्ष का कुल ब्याज ₹1,23,000 (15,00,000 × 0.082) बनता है।

• हर 3 महीने (तिमाही) का भुगतान: इस वार्षिक ब्याज को चार बराबर किस्तों में बांटा जाता है (1,23,000 ÷ 4), जिससे हर तिमाही खाते में पूरे ₹30,750 क्रेडिट होते हैं। यदि इसे मासिक औसत के नजरिए से समझें, तो यह लगभग ₹10,250 प्रति माह की नियमित पेंशन आय के बराबर बैठता है।

• 5 साल में कुल कमाई: 5 वर्षों के दौरान कुल 20 तिमाहियों में निवेशक को ब्याज के तौर पर कुल ₹6,15,000 (₹30,750 × 20) की शुद्ध आय प्राप्त होगी।

• परिपक्वता पर कुल रिटर्न: 5 साल की अवधि पूरी होने पर निवेशक द्वारा जमा किया गया मूलधन यानी पूरे ₹15,00,000 वापस मिल जाएंगे। इस तरह मूलधन और 5 वर्षों के दौरान प्राप्त ब्याज को मिलाकर कुल रकम ₹21,15,000 बनती है।

SCSS के अंतर्गत ब्याज भुगतान की तारीखें सरकार द्वारा पहले से तय होती हैं। खाते में ब्याज हर वित्तीय तिमाही के पहले कार्यदिवस को स्वतः ट्रांसफर हो जाता है।

• पहली तिमाही का भुगतान: 1 अप्रैल

• दूसरी तिमाही का भुगतान: 1 जुलाई

• तीसरी तिमाही का भुगतान: 1 अक्टूबर

• चौथी तिमाही का भुगतान: 1 जनवरी

  यह रकम निवेशक के पोस्ट ऑफिस बचत खाते या ईसीएस (ECS) मैंडेट के जरिए सीधे उनके किसी भी कमर्शियल बैंक (जैसे SBI, PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा) खाते में जमा हो जाती है, जिससे बुजुर्गों को बार-बार डाकघर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी भी भारतीय नागरिक के लिए खुली है। इसके अलावा, 55 से 60 वर्ष के बीच स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) या सुपरएनुएशन लेने वाले कर्मचारी भी रिटायरमेंट लाभ मिलने के 1 महीने के भीतर इस योजना में खाता खोल सकते हैं। रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई है। योजना में न्यूनतम ₹1,000 और अधिकतम ₹30 लाख तक का एकमुश्त निवेश किया जा सकता है। यह खाता अकेले या पति/पत्नी के साथ संयुक्त (Joint Account) रूप से भी खोला जा सकता है। यदि पति-पत्नी दोनों वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वे अलग-अलग खाते खोलकर कुल ₹60 लाख तक का निवेश कर सकते हैं, जिससे परिवार को हर 3 महीने में ₹61,500 की गारंटीड आय मिल सकती है।

वित्तीय सुरक्षा के साथ-साथ यह योजना टैक्स बचत में भी मददगार साबित होती है। पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत आयकर अधिनियम की धारा 80C में ₹1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। हालांकि, मिलने वाला ब्याज पूरी तरह कर योग्य होता है और निवेशक की कुल आय में जोड़ा जाता है। आयकर नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में कुल ब्याज ₹1,00,000 से अधिक होने पर 10% टीडीएस काटा जाता है। चूंकि ₹15 लाख पर सालाना ब्याज ₹1,23,000 बनता है, इसलिए यदि खाताधारक की कुल आय कर योग्य सीमा से कम है, तो वे डाकघर में फॉर्म 15H जमा करके बिना टीडीएस कटे पूरा ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। किसी आपात स्थिति में 1 साल बाद खाता समय पूर्व बंद कराया जा सकता है, जिसमें 1 से 2 साल के बीच निकासी पर 1.5% और 2 साल बाद निकासी पर 1% की कटौती मूलधन से की जाती है। सरकारी सुरक्षा, आकर्षक ब्याज और तिमाही भुगतान के चलते यह योजना आज देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का मजबूत आधार है।