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उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों के तीर और जुबानी जंग हमेशा से अपने चरम पर रही है, लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी आक्रामक शैली में विपक्ष पर निशाना साधते हैं, तो सियासी गलियारों में भूचाल आना तय माना जाता है। हाल ही में एक बड़े सरकारी कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार के गढ़ पर सीधा और बेहद तीखा प्रहार किया है। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि जब हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ प्रदेश के योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटती है, तब ‘सैफई सिंडिकेट’ के सरगनाओं को नींद नहीं आती और वे बेचैन हो जाते हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में रोजगार, निष्पक्ष भर्तियों और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार राजनीतिक खींचतान चल रही है।
अपने ओजस्वी और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली और भाई-भतीजावाद (Nepotism) पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए सपा नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले जब भर्तियां निकलती थीं, तो एक खास परिवार और जाति विशेष के लोग ही नौकरियों पर हावी रहते थे और योग्यता का गला घोंट दिया जाता था। ‘सैफई सिंडिकेट’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और चयन आयोगों में भाई-भतीजावाद इस कदर हावी था कि आम और गरीब परिवार का मेधावी युवा ठगा सा महसूस करता था। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही इस ‘सिंडिकेट’ की कमर तोड़ने का काम किया है और आज उत्तर प्रदेश का युवा बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के केवल अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर सरकारी सेवा में चयनित हो रहा है, जिससे उन लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं जो कभी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से निष्पक्ष रूप से लाखों युवाओं को दिए गए रोजगार के आंकड़ों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य ध्येय ‘सबका साथ, सबका विकास’ और योग्यता आधारित चयन रहा है। पुलिस भर्ती से लेकर प्रशासनिक सेवाओं और शिक्षकों के पदों पर हुई नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती गई है, जिससे राज्य के हर जिले और हर वर्ग के युवाओं को समान अवसर मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल आज जब रोजगार के मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अपना पुराना कार्यकाल याद रखना चाहिए जब भाई-भतीजावाद और वसूली ही चयन का एकमात्र पैमाना हुआ करती थी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार आगे भी इसी पारदर्शिता के साथ युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस तीखे हमले के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुँच गया है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार बेरोजगारी के वास्तविक आंकड़ों को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी का सहारा ले रही है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बياनों के जरिए भाजपा सरकार एक बार फिर 2017 से पहले की व्यवस्था और मौजूदा पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के बीच का फर्क जनता के सामने बार-बार रेखांकित करना चाहती है, ताकि चुनावी माहौल में इसका सीधा राजनीतिक लाभ मिल सके। फिलहाल, इस ताजा बयानबाजी ने आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति को और अधिक संघर्षपूर्ण बना दिया है, जहाँ हर मंच से विकास और रोजगार के दावों के साथ एक-दूसरे को घेरने की होड़ मची हुई है।