
देश के लाखों व्यापारियों, उद्योगपतियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रशासनिक ढांचे में होने वाले तीन बड़े और क्रांतिकारी बदलावों का पूरा खाका पेश किया है। नई दिल्ली में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीबीआईसी प्रमुख ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार अब कर वसूली के पुराने तौर-तरीकों को छोड़कर ‘ट्रस्ट फर्स्ट, वेरिफाई लेटर’ यानी पहले भरोसा और बाद में सत्यापन की नीति पर काम कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ईमानदार करदाताओं के लिए कारोबार करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाना और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को पूरी तरह खत्म करना है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से देश के लगभग 70 लाख सीजीएसटी (CGST) करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा और कर प्रशासन एक नियंत्रक के बजाय व्यापारियों के आर्थिक साझेदार के रूप में काम करेगा।
सीबीआईसी चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी के मुताबिक सरकार ने केंद्रीय जीएसटी (CGST) के तहत पंजीकृत लगभग 70 लाख करदाताओं की सुविधा के लिए दो-स्तरीय प्रशासनिक मॉडल तैयार किया है, जिसे अप्रैल 2027 से पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इस नए सिस्टम के तहत करदाताओं को उनकी जरूरत के हिसाब से बांटा गया है। पहली श्रेणी में ऐसे बड़े कारोबारी और कंपनियां शामिल हैं, जिनके एक ही राज्य या देश के विभिन्न राज्यों में कई जीएसटी पंजीकरण (GSTIN) हैं। ऐसे लगभग दो लाख बड़े करदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्रशासन (Centralised Administration) की सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे उन्हें पंजीकरण, रिटर्न की जांच, सुनवाई, आदेश और अपील जैसी सभी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग राज्यों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनकी सभी समस्याओं का समाधान एक ही भौगोलिक स्थान पर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जरिए हो सकेगा। दूसरी तरफ, देश के शेष लगभग 68 लाख छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए पूरी तरह से फेसलेस असेसमेंट (Faceless Assessment) प्रणाली लाई जा रही है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद टैक्स नोटिस, दस्तावेजों की जांच और आदेश पारित करने की पूरी प्रक्रिया एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी, जिससे करदाताओं और अधिकारियों के बीच आमने-सामने का संपर्क समाप्त होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
व्यापार जगत में लंबे समय से चली आ रही इंस्पेक्टर राज और गिरफ्तारी के डर की चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने दूसरा बड़ा कदम उठाया है। सीबीआईसी प्रमुख ने जानकारी दी कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुरूप सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत कर अधिकारियों को मिली गिरफ्तारी की शक्तियों को पूरी तरह से वापस लेने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही किसी भी कर विवाद या अपराध के मामले में अभियोजन (Prosecution) शुरू करने की न्यूनतम मौद्रिक सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सीधा 5 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा छोटे और कम मूल्य के विवादों को अदालत या नोटिस तक ले जाने से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) जारी करने की न्यूनतम सीमा 10,000 रुपये तय करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि इन कानूनी संशोधनों से ईमानदार व्यापारियों, स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स विक्रेताओं के मन से उत्पीड़न का भय खत्म होगा और वे बिना किसी मानसिक दबाव के अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगे।
मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स और निर्यातकों को सबसे बड़ी राहत तीसरे बदलाव के रूप में मिलने जा रही है, जो माल की आवाजाही और ट्रांजिट निरीक्षण (Transit Inspection) से जुड़ा है। अक्सर देखा जाता था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाने वाले वाहनों को रास्ते में पड़ने वाले राज्यों के टैक्स अधिकारी जांच के नाम पर रोक लेते थे, जिससे सप्लाई चेन बाधित होती थी और समय व पैसे की बर्बादी होती थी। नए नियमों के तहत अब राजमार्गों पर सामान्य या रूटीन जांच के नाम पर किसी भी मालवाहक वाहन को बीच रास्ते में नहीं रोका जा सकेगा। वाहनों की जांच केवल पुख्ता खुफिया जानकारी (Specific Intelligence) के आधार पर और कम से कम संयुक्त आयुक्त (Joint Commissioner) स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही की जा सकेगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि माल की जांच और आगे की कार्रवाई केवल उसी राज्य में मान्य होगी जहां माल भेजने वाला आपूर्तिकर्ता या माल प्राप्त करने वाला खरीदार पंजीकृत है। बीच के राज्यों को वाहन रोकने या कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस कदम से फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, स्टील, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पादों की अंतरराज्यीय ढुलाई में जबरदस्त तेजी आएगी।
सरकार की इस नई पहल का सीधा असर दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों पर देखने को मिलेगा। स्थानीय स्तर पर काम करने वाले छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े निर्यातकों तक सभी के लिए अनुपालन की लागत कम होगी और रिफंड की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और स्वचालित हो जाएगी। सीबीआईसी ने इस पूरे प्रशासनिक ढांचे का मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे आम जनता, उद्योग संगठनों और कर विशेषज्ञों के सुझावों के लिए सार्वजनिक पोर्टल पर जारी किया जाएगा। हितधारकों से मिलने वाले व्यावहारिक सुझावों को शामिल करने के बाद इसे अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।
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