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UPI MDR Charge: भारत में डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई (Unified Payments Interface) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. छोटी दुकानों से लेकर बड़े कारोबार तक, हर जगह यूपीआई के जरिए भुगतान किया जा रहा है. लेकिन अब चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR शुल्क लागू करने की तैयारी है.
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने त्योहारी सीजन को देखते हुए इस शुल्क को लागू करने की प्रक्रिया पहले तय की गई 15 अक्टूबर की तारीख से आगे बढ़ा दी थी. अब दीपावली का त्योहार खत्म होने और 11 नवंबर को भाई दूज से पहले कारोबारी इसकी नई तारीख को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं.
यूपीआई एवं सेवा संचालन समिति ने फैसला किया था कि यह शुल्क दीपावली के बाद लागू किया जाएगा. हालांकि, इसे किस तारीख से प्रभावी किया जाएगा, इसकी अलग से अधिसूचना जारी होनी है.
₹2000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगेगा 0.4% MDR
NPCI की ओर से जारी FAQ के मुताबिक, ₹2000 से अधिक के पात्र पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क लागू होगा.
इसका मतलब है कि अगर कोई ग्राहक किसी दुकानदार या कारोबारी को ₹2,000 से ज्यादा का पात्र यूपीआई भुगतान करता है, तो उस लेनदेन पर निर्धारित दर से शुल्क देना होगा. हालांकि, यह शुल्क ग्राहक से नहीं बल्कि भुगतान प्राप्त करने वाले मर्चेंट से लिया जाएगा. इसमें ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम ₹300 की सीमा भी तय की गई है.
₹1 लाख के UPI पेमेंट पर कितना लगेगा चार्ज?
इसे एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए किसी कारोबारी को यूपीआई के जरिए ₹1 लाख का भुगतान मिलता है. सामान्य 0.4 प्रतिशत की दर से इसकी गणना करें तो शुल्क ₹400 होगा.
लेकिन ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम शुल्क ₹300 तय है. ऐसे में ₹1 लाख के इस भुगतान पर कारोबारी को ₹300 MDR देना होगा.
यानी इस उदाहरण में 0.4 प्रतिशत की गणना से बनने वाले ₹400 के बजाय अधिकतम सीमा के कारण ₹300 शुल्क लगेगा.
रेलवे, टेलीकॉम और ईंधन पर अलग नियम
कुछ विशेष कारोबारी कैटेगरी के लिए सामान्य 0.4 प्रतिशत MDR दर के बजाय रियायती शुल्क तय किया गया है. इनमें रेलवे, दूरसंचार सेवाएं, बीमा और ईंधन से जुड़े कारोबार शामिल हैं.
इन श्रेणियों में ₹2,000 से अधिक के पात्र भुगतान पर प्रतिशत के हिसाब से शुल्क लेने के बजाय प्रति लेनदेन ₹5 का एकमुश्त MDR शुल्क लागू होगा.
इसका मतलब है कि इन विशेष श्रेणियों के कारोबारियों के लिए शुल्क का कैलकुलेशन सामान्य मर्चेंट श्रेणी से अलग होगा.
म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के भुगतान पर कितना शुल्क?
पूंजी बाजार से जुड़े लेनदेन के लिए भी अलग MDR दर निर्धारित की गई है. इसमें म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों, स्टॉक ब्रोकरों और डीलरों को किए जाने वाले भुगतान शामिल हैं.
ऐसे पात्र लेनदेन पर 0.02 प्रतिशत की रियायती MDR दर लागू होगी. हालांकि, इस श्रेणी में भी अधिकतम शुल्क ₹300 तक सीमित रहेगा.
क्या आम ग्राहकों को देना होगा कोई अतिरिक्त चार्ज?
इस प्रस्तावित व्यवस्था में सबसे अहम बात यह है कि MDR शुल्क का भुगतान मर्चेंट यानी पैसा प्राप्त करने वाले कारोबारी को करना होगा. यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहक पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, इस बात को लेकर चिंता जरूर है कि किसी ना किसी तरह इसका भार पड़ेगा ग्राहकों पर ही.
इसके अलावा व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) यूपीआई ट्रांसफर पहले की तरह मुफ्त रहेंगे. यानी किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेजने पर प्रस्तावित MDR शुल्क लागू नहीं होगा.
कारोबारियों को अब किस बात का इंतजार?
NPCI ने त्योहारी सीजन के दौरान अतिरिक्त लेनदेन लागत से बचाने के लिए MDR लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी. अब कारोबारियों को इसकी संशोधित प्रभावी तारीख की अधिसूचना का इंतजार है.
फिलहाल शुल्क की दरों और अलग-अलग कैटेगरी के लिए तय व्यवस्था की जानकारी सामने है, लेकिन नई लागू होने वाली तारीख की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. इसलिए कारोबारियों को अंतिम तारीख और लागू शर्तों के लिए NPCI की अधिसूचना पर नजर रखनी होगी.