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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक के साथ ही हवा का स्तर बिगड़ने लगता है और स्मॉग की घनी चादर लोगों का सांस लेना दूभर कर देती है। इस गंभीर मौसमी संकट से निपटने और राजधानी की आबोहवा को जहरीला होने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने 10-सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान के तहत कड़े फैसलों की औपचारिक घोषणा कर दी है। आगामी 1 नवंबर से दिल्ली के सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम (WFH) अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया गया है। इन सख्त कदमों का मुख्य लक्ष्य सड़कों पर वाहनों के दबाव को आधा करना, ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करना और पीएम 2.5 व पीएम 10 के स्तर में तत्काल गिरावट लाना है। पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने सभी प्रशासनिक विभागों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर बेहद सख्ती से किया जाए, ताकि बीते वर्षों की तुलना में इस बार दिल्लीवासियों को बेहतर और सांस लेने योग्य हवा मिल सके। दिल्ली-एनसीआर से जुड़ी प्रशासनिक नीतियों और पर्यावरण अपडेट्स के व्यापक विश्लेषण के लिए आप newsindialive.in पर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
विंटर एक्शन प्लान के तहत लागू किए गए सबसे बड़े नियमों में कर्मचारियों की उपस्थिति से जुड़ा आदेश शामिल है। 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को केवल 50 फीसदी स्टाफ के साथ फिजिकल रूप से काम करने की अनुमति होगी, जबकि बाकी के 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रतिदिन सड़कों पर निकलने वाले लाखों कर्मचारियों के आवागमन में कमी आएगी, जिससे गाड़ियों से निकलने वाले विषैले धुएं में भारी कटौती होगी। केवल इतना ही नहीं, पीक आवर्स के दौरान सड़कों पर गाड़ियों के एकमुश्त जमावड़े को रोकने के लिए दफ्तरों के समय में फेरबदल (Staggered Office Timings) भी कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम (MCD) के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे। वहीं, दिल्ली सरकार (GNCTD) के प्रशासनिक कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। समय के इस विभाजन से सुबह और शाम के ट्रैफिक में संतुलन बना रहेगा और चौराहों पर लगने वाले लंबे जाम से आम जनता को राहत मिलेगी।
दिल्ली की सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या को कम करने और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग चार्ज को दोगुना करने का कड़ा फैसला लिया गया है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक नगर निगम, एनडीएमसी और अन्य एजेंसियों के अधीन आने वाले सभी अधिकृत पार्किंग लॉट्स में दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। हालांकि, सरकार ने उन दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत दी है जो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा संचालित और प्रबंधित मेट्रो पार्किंग स्थलों पर पार्किंग फीस में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग मेट्रो स्टेशनों पर अपनी गाड़ी पार्क करके ट्रेन से सफर करते हैं, उन्हें पुराने सामान्य दरों पर ही पार्किंग की सुविधा मिलती रहेगी। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि लोग निजी कारों को सड़कों पर दौड़ाने के बजाय मेट्रो, डीटीसी बसों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अधिकतम इस्तेमाल करें।
सर्दियों के प्रदूषण में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की हिस्सेदारी बेहद चिंताजनक होती है। इसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ (No PUC, No Fuel) का सख्त फॉर्मूला पहले ही लागू किया जा चुका है। राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों और डिजिटल डेटाबेस के जरिए वाहनों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। जिन वाहनों का वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं पाया जाएगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध पीयूसी के पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का भारी चालान भी काटा जा रहा है। परिवहन विभाग की टीमें शहर के प्रमुख एंट्री पॉइंट्स, बॉर्डर्स और व्यस्त चौराहों पर औचक निरीक्षण कर रही हैं, ताकि ओवरएज और बिना मानकों वाली डीजल-पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली की सीमा में प्रवेश न कर सकें।
सर्दियों में धूल प्रदूषण (Dust Pollution) वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचाने का एक बड़ा कारण बनता है। इसी को नियंत्रित करने के लिए निर्माण और तोड़फोड़ (Construction & Demolition) की गतिविधियों पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाए गए हैं। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाले खुले सिविल निर्माण कार्यों और डिमोलिशन पर रोक रहेगी। वहीं, जब दिसंबर और जनवरी के महीनों में ठंड चरम पर होती है और हवा की गति धीमी पड़ जाती है, तब 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक सभी तरह के निर्माण व ध्वस्तीकरण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंग साइट्स की निगरानी के लिए इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस कैमरों और ड्रोन तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। नियम तोड़ने वाले बिल्डरों और ठेकेदारों पर भारी पर्यावरण जुर्माना लगाने के साथ-साथ साइट सील करने की चेतावनी दी गई है।
हवा में तैरते धूल कणों को जमीन पर बैठाने के लिए दिल्ली के सभी 13 चिह्नित पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स—जैसे आनंद विहार, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, आरके पुरम, बवाना और नरेला—पर विशेष तैनाती की गई है। नगर निगम की मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें रात-दिन मुख्य सड़कों की सफाई में जुटी हैं, जबकि मोबाइल और फिक्स्ड एंटी-स्मॉग गन के जरिए पानी का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत जैसे-जैसे एक्यूआई के स्तर में बदलाव होगा, नियमों को और अधिक कड़ा किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से भी अपील की है कि वे पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाएं और अंतरराज्यीय स्तर पर चलने वाली गैर-इलेक्ट्रिक व गैर-सीएनजी बसों पर निगरानी रखें। राजधानी के नागरिकों से भी कचरा न जलाने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी व्यक्तिगत भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई है।