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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी विदेशी मदद से जुड़ी फंडिंग को अगले 90 दिनों के लिए रोकने का आदेश दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर हड़कंप मच गया है। इस निर्णय का सबसे गंभीर असर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों पर पड़ा है, जो दुनिया भर में मानवीय सहायता प्रदान कर रही हैं।
यूएन एजेंसियों में कटौती की प्रक्रिया शुरू
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के नए आदेश के बाद यूएन एजेंसियों ने अपने खर्चों और मानवीय सहायता कार्यों में कटौती शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी, NHCR के प्रमुख फिलिपो ग्रांडी ने कर्मचारियों को रात में ईमेल भेजकर सभी प्रकार के खर्च पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है।
ईमेल में कहा गया है कि आपात स्थितियों को छोड़कर सभी नई सप्लाई ऑर्डर में 90 दिनों की देरी, भर्ती और अनुबंध पर रोक और सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर रोक लगेगी। ग्रांडी ने बताया कि NHCR वर्तमान में 136 देशों में 12.2 करोड़ लोगों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान कर रही है।
अन्य एजेंसियों पर भी असर
ग्रांडी ने बताया कि NHCR के अलावा, संयुक्त राष्ट्र की अधिकांश एजेंसियां और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी ट्रंप के इस निर्णय से प्रभावित हुई हैं, जिससे मानवीय सहायता कार्यों में बाधा आई है। कई संस्थाओं को अपने कर्मचारियों को निकालने पर भी मजबूर होना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि केवल आपातकालीन खाद्य कार्यक्रम और सहयोगी देशों जैसे इजरायल और मिस्र को सैन्य सहायता को इस रोक से छूट दी गई है।
संघीय अनुदान और ऋणों पर रोक
ट्रंप प्रशासन ने संघीय अनुदान और ऋणों पर रोक लगाने के साथ ही व्यय की समग्र वैचारिक समीक्षा शुरू कर दी है। इस फैसले से खरबों डॉलर के लेनदेन प्रभावित हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान, शिक्षा कार्यक्रमों और अन्य पहलों में बाधा डाल सकता है। यहां तक कि जो अनुदान पहले ही जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उन्हें खर्च नहीं किया गया है, उन्हें भी रोका जा सकता है।
