टैक्स बचाने वाला इकलौता म्यूचुअल फंड: ELSS में मिलता है 80C डिडक्शन और सबसे कम 3 साल का लॉक-इन, जानें कैसे करें वेल्थ क्रिएशन

म्यूचुअल फंड की सैकड़ों योजनाओं में से केवल ईएलएसएस (Equity Linked Savings Scheme) ही वह एकमात्र श्रेणी है जिस पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। जो करदाता पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनते हैं, वे वित्तीय वर्ष में ₹1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 30% वाले टैक्स स्लैब में रहने वाले निवेशक इस स्कीम के जरिए सालाना ₹46,800 तक का टैक्स बचा सकते हैं।

टैक्स बचाने वाले सभी पारंपरिक 80C विकल्पों में ईएलएसएस का लॉक-इन पीरियड सबसे कम है:

3 साल पूरे होते ही निवेशक अपनी यूनिट्स को भुना (Redeem) सकते हैं या चाहें तो बेहतर वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश जारी रख सकते हैं।

सेबी के नियमानुसार, ईएलएसएस फंड्स की कुल संपत्ति का कम से कम 80% हिस्सा इक्विटी और इक्विटी से जुड़े शेयरों में निवेश किया जाता है। फंड मैनेजर लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों में डाइवर्सिफाइड तरीके से पैसा लगाते हैं। फिक्स्ड रिटर्न वाले विकल्पों (जैसे पीपीएफ या एफडी) के मुकाबले ईएलएसएस लंबी अवधि में महंगाई को मात देने वाला संभावित 12% से 15% का वेल्थ ग्रोथ रिटर्न देने में सक्षम माना जाता है।

• एकमुश्त निवेश (Lumpsum): यदि आपने एक साथ ₹1.5 लाख जमा किए हैं, तो पूरी राशि 3 वर्ष पूरे होते ही एक साथ अनलॉक हो जाती है।

• मासिक एसआईपी (SIP): यदि आप ₹12,500 प्रति माह की SIP करते हैं, तो प्रत्येक किस्त (Installment) की तारीख से अलग-अलग 3 साल का लॉक-इन गिना जाएगा। यानी पहली किस्त 36वें महीने और 12वीं किस्त 48वें महीने अनलॉक होगी।

3 साल की लॉक-इन अवधि के बाद ईएलएसएस से होने वाले मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) माना जाता है। एक वित्तीय वर्ष में ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है, जबकि इससे अधिक के मुनाफे पर 12.5% की दर से टैक्स लागू होता है।