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भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत देश के युवा और खासकर नई पीढ़ी यानी जेन-जी (Gen Z) के मतदाता माने जाते हैं, जो हर चुनाव में अपनी सक्रिय भागीदारी से देश की राजनीतिक दिशा तय करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में प्रशासनिक गलियारों से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जिसने देश भर के उन लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया है जो 2026 में पहली बार अपना मतदान करने के लिए उत्सुक बैठे थे। मुख्य चुनाव आयोग (Election Commission of India) के भीतर शीर्ष अधिकारियों के बीच नीतिगत मामलों और डिजिटल मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं को लेकर गहरे मतभेद पैदा हो गए हैं। इस आपसी खींचतान और प्रशासनिक गतिरोध का सीधा असर यह हुआ है कि नए मतदाताओं को जोड़ने की पूरी राष्ट्रीय प्रक्रिया फिलहाल अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह थम गई है, जिससे देश के भावी मतदाताओं में भारी निराशा और व्यवस्था के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है।
देश के सबसे प्रतिष्ठित और स्वायत्त संवैधानिक संस्थान माने जाने वाले निर्वाचन आयोग के भीतर इस तरह का आंतरिक मतभेद उभरना अपने आप में एक दुर्लभ और गंभीर विषय है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नए वोटरों के पंजीकरण के लिए आधुनिक तकनीक, आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) के नए सॉफ्टवेयर और जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों के बंटवारे को लेकर शीर्ष अधिकारियों के बीच तीखी असहमति देखने को मिली है। एक धड़ा जहां पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को तुरंत लागू करने पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरा प्रशासनिक वर्ग जमीनी स्तर पर डेटा की सुरक्षा और ग्रामीण इलाकों में तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए धीमी गति से आगे बढ़ने की वकालत कर रहा है। इसी वैचारिक और प्रशासनिक गतिरोध के चलते चुनाव आयोग की उच्चस्तरीय बैठकों में कोई ठोस आम सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और फॉर्म-6 के निस्तारण की रफ्तार लगभग शून्य पर आ गई है।
आज की युवा पीढ़ी यानी जेन-जी तकनीकी रूप से बेहद जागरूक है और वे अपनी उंगलियों पर डिजिटल सेवाओं के माध्यम से हर काम को झटपट पूरा करने की आदि है। जब ऐसे में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हजारों युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करते हैं और महीनों तक उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठने लगता है। चुनाव आयोग की इस सुस्ती के कारण देश भर के विभिन्न राज्यों में उन लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है जो आने वाले स्थानीय निकाय या विधानसभा चुनावों में अपनी पसंद की सरकार चुनने का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ जहां देश डिजिटल इंडिया और सुशासन की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ शीर्ष चुनावी संस्था के भीतर समन्वय की कमी के कारण इस तरह की प्रशासनिक रुकावटें आना देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सबक और चिंता का विषय है।
इस पूरी घटना के सामने आने के बाद देश के राजनीतिक दलों और नागरिक समाज (Civil Society) की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि यदि चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था के भीतर ही इस तरह की आंतरिक कलह और निर्णय लेने की अक्षमता बनी रहेगी, तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की गरिमा कैसे सुरक्षित रह पाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह मानना है कि चुनाव आयोग को अपनी आंतरिक प्राथमिकताओं को दरकिनार करते हुए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश का कोई भी योग्य युवा अपनी नागरिक पहचान और मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा देश के भावी नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, जो कि किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। राजनीतिक दलों ने मांग की है कि आयोग जल्द से जल्द अपने मतभेदों को सुलझाए और रुकी हुई मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को युद्धस्तर पर दोबारा शुरू करे।
लाखों युवाओं के मन में अब यही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि आखिर यह प्रशासनिक संशय कब खत्म होगा और उन्हें उनका वोटर आईडी कार्ड कब नसीब होगा। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि आयोग के भीतर उच्च स्तर पर मध्यस्थता के प्रयास जारी हैं और जल्द ही एक नया सर्वमान्य प्रोटोकॉल जारी किया जा सकता है, जिससे रुकी हुई फाइलों का निस्तारण तेजी से हो सके। हालांकि, जब तक कागजी कार्रवाई और तकनीकी पेच पूरी तरह सुलझ नहीं जाते, तब तक धरातल पर प्रक्रिया के सुचारू रूप से शुरू होने में कुछ और हफ्तों का वक्त लग सकता है। देश के युवा यह उम्मीद कर रहे हैं कि आयोग जल्द ही अपनी आंतरिक समस्याओं से ऊपर उठकर युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को सर्वोपरि रखेगा, ताकि भारत का हर नया मतदाता गर्व के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश के विकास में अपनी ऐतिहासिक भागीदारी सुनिश्चित कर सके।