
देश के हर नागरिक के लिए आज आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खुलवाना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या फिर कहीं अपनी पहचान साबित करनी हो, हर जगह सबसे पहले आधार कार्ड ही मांगा जाता है। लेकिन जब बात जन्मतिथि (Date of Birth) साबित करने की आती है, तो अक्सर आम लोगों से लेकर सरकारी और निजी संस्थानों तक में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसी महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर अब देश की राजधानी स्थित दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बेहद स्पष्ट और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा है कि आधार कार्ड अपने आप में किसी व्यक्ति की जन्मतिथि का पुख्ता या अंतिम प्रमाण नहीं है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने यह साफ कर दिया कि आधार संख्या का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है, न कि उसकी सही उम्र या जन्म की तारीख तय करना। कोर्ट का यह निर्णय नौकरीपेशा कर्मचारियों, नियोक्ताओं और आम नागरिकों के लिए एक बड़ी नजीर बन गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट के सामने यह मामला एक महिला कर्मचारी की नौकरी समाप्त किए जाने से जुड़े विवाद को लेकर आया था। याचिका के तथ्यों के अनुसार, रोसाम्मा जॉय नामक एक महिला वर्ष 1981 से ‘मेसर्स जे. जे. इलेक्ट्रॉनिक्स’ नाम की एक कंपनी में काम कर रही थीं। वर्ष 2017 में कंपनी प्रबंधन ने उन्हें यह कहते हुए सेवा से मुक्त कर दिया कि उन्होंने 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age) पूरी कर ली है। कंपनी ने अपने इस फैसले के पीछे महिला के आधार कार्ड का हवाला दिया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 20 मई 1959 दर्ज थी। दूसरी ओर, महिला कर्मचारी ने अपनी बर्खास्तगी को अवैध बताते हुए लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महिला का कहना था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के आधिकारिक रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज है। इस हिसाब से वर्ष 2017 में वह रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची थीं और कंपनी ने उन्हें एक साल पहले ही जबरन नौकरी से निकाल दिया। लेबर कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें बकाया वेतन (Back Wages) देने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कंपनी की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और लेबर कोर्ट के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आधार अधिनियम, 2016 (Aadhaar Act, 2016) के प्रावधानों के तहत आधार कार्ड को केवल निवास और पहचान के प्रमाण के रूप में कानूनी मान्यता दी गई है। इस कानून में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो आधार को जन्मतिथि का निर्णायक सबूत मानता हो। अदालत ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार आधार नामांकन के समय जन्मतिथि अक्सर आवेदक द्वारा दी गई स्व-घोषणा (Self-Declaration) या बिना गहन सत्यापन वाले दस्तावेजों के आधार पर दर्ज कर दी जाती है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की उम्र को लेकर पहले से मौजूद आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड (जैसे ईएसआईसी रिकॉर्ड या स्कूल प्रमाणपत्र) और आधार कार्ड में अलग-अलग तारीखें दर्ज हैं, तो केवल आधार कार्ड के आधार पर किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय केवल दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत पूरे देश के करोड़ों कामकाजी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और देश के कई अन्य उच्च न्यायालय भी अलग-अलग मामलों में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि आधार कार्ड उम्र साबित करने का वैध दस्तावेज नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधार कार्ड बनवाते समय लिपिकीय त्रुटि (Clerical Error) या जानकारी के अभाव में लोगों की जन्मतिथि गलत दर्ज हो जाती है, जैसे कि कई लोगों के आधार कार्ड पर जन्मतिथि के रूप में केवल 1 जनवरी लिखा होता है। यदि इस आधार कार्ड को ही अंतिम सत्य मान लिया जाए, तो लाखों लोगों को सरकारी नौकरी, पेंशन, पीएफ (EPFO) क्लेम, बीमा पॉलिसी और कानूनी मामलों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाईकोर्ट के इस स्पष्ट रुख के बाद अब कोई भी निजी या सरकारी संस्थान केवल आधार कार्ड में दर्ज तारीख को आधार बनाकर किसी कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में मनमाना बदलाव नहीं कर सकेगा।
कानूनी विशेषज्ञों और सरकारी नियमों के मुताबिक यदि आपको पासपोर्ट बनवाना हो, सरकारी या निजी नौकरी में उम्र का सत्यापन कराना हो, कोर्ट में आयु साबित करनी हो या फिर किसी कानूनी दस्तावेज में जन्मतिथि दर्ज करानी हो, तो आधार कार्ड के बजाय प्रामाणिक दस्तावेजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जन्मतिथि के सबसे पुख्ता और सर्वमान्य प्रमाणों में नगर निगम, ग्राम पंचायत या रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा कक्षा दसवीं यानी हाईस्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट (Matriculation Certificate), पासपोर्ट, पैन कार्ड (PAN Card), ड्राइविंग लाइसेंस और सरकारी सेवा पुस्तिका (Service Book) या ईएसआईसी रिकॉर्ड को जन्मतिथि के वैध कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों में जन्मतिथि को एक समान रखें और किसी भी विवाद से बचने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या हाईस्कूल सर्टिफिकेट को हमेशा सुरक्षित रखें।
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