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अहमदाबाद: ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश इस समय मंदी की चपेट में हैं और अब कनाडा पर भी मंदी की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है. भारत के खिलाफ आंख उठाने वाले कनाडा की आर्थिक स्थिति खराब है। कैलेंडर वर्ष 2023 में दिवालियापन के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की संख्या में तेजी से वृद्धि के बाद, नए साल में दिवालियापन के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की संख्या में रॉकेट गति से वृद्धि हुई है। अकेले जनवरी में, कनाडा में 800 से अधिक कंपनियों ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया।
इससे पहले 2023 में देश में दिवालियापन दाखिल करने में करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. वर्तमान में दिवालियापन के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की संख्या 13 वर्षों में सबसे अधिक है। कोरोना काल में कंपनियों को 45,000 डॉलर का ब्याज मुक्त लोन दिया गया, जिसके भुगतान की समय सीमा जनवरी में खत्म हो गई. कनाडा की जीडीपी में छोटे व्यवसायों की हिस्सेदारी लगभग 33 प्रतिशत है। इसे देखकर आशंका जताई जा रही है कि कनाडा मंदी की ओर बढ़ रहा है.
कनाडा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन छोटे व्यवसाय और कई उपभोक्ता संघर्ष कर रहे हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था दिसंबर में 0.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी में 1.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. लगातार दो तिमाहियों तक अर्थव्यवस्था में गिरावट को मंदी कहा जाता है। इस तरह से देखें तो कनाडा फिलहाल मंदी से बाहर है, लेकिन जनवरी के खराब आर्थिक आंकड़े एक और मंदी की आशंका पैदा कर रहे हैं।
इस वक्त ब्रिटेन समेत दुनिया के 8 देश मंदी में फंसे हुए हैं। इनमें ब्रिटेन के अलावा डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लक्जमबर्ग, मोल्दोवा, पेरू और आयरलैंड शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से छह देश यूरोप के हैं। इस सूची में अफ़्रीका और उत्तरी अमेरिका का कोई देश नहीं है. जापान मंदी से बच गया है. जर्मनी और कनाडा सहित कई अन्य देशों पर भी मंदी का खतरा मंडरा रहा है।
यहां बता दें कि कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन टोडो ने पिछले साल खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है. दोनों देशों ने एक दूसरे के शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित कर दिया.
