एमपीएससी छात्र विरोध सुनवाई: छात्र असामाजिक नहीं हैं, उनकी विरोध करने की कोई इच्छा नहीं है; न्यायालय ने फटकार लगाई

पुणे शिक्षा का गढ़ है। वहां पढ़ने वाले छात्र संघर्ष करके सीखते हैं। हमें नहीं लगता कि उनमें सड़कों पर उतरने का साहस होगा। छात्र असामाजिक तत्व नहीं हैं। अगर परीक्षा में कोई समस्या है, तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है, मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा। पुणे के अमित सुपेकर और सौरभ विर्कर ने एमपीएससी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। सरकारी अभियोजकों ने अदालत को बताया कि हमने छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है क्योंकि इससे उनके करियर को खतरा हो सकता है।

सही निर्णय लेना होगा।

छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उचित और पारदर्शी निर्णय लिया जाना चाहिए। हमारा मानना ​​है कि एमपीएससी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से आयोजित की जानी चाहिए। आपको छात्रों के मन में विश्वास जगाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि आपको उन अभिभावकों की समस्याओं को समझना चाहिए जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए पुणे भेजते हैं। न्यायालय ने यह भी अपेक्षा व्यक्त की कि आप जो भी निर्णय लें, वह पारदर्शी होना चाहिए।

पढ़ाई पर ध्यान दें।

छात्रों को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि वे इस पर ध्यान देंगे, तो उनका करियर फलेगा-फूलेगा। हमारा मानना ​​है कि उन्हें किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। छात्रों की समस्याओं का समाधान करना सरकार का काम है, उन्हें ही यह करना चाहिए, अदालत ने कहा।

इसलिए माता-पिता भी यही सोचेंगे

पुणे को शिक्षा का केंद्र माना जाता है, और यह सच भी है। पुणे को आंदोलन का केंद्र नहीं बनना चाहिए। अन्यथा, कई अभिभावकों को यह सोचना पड़ेगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजें या नहीं, अदालत ने कहा। इस बीच, छात्रों के एक समूह ने अदालत को बताया कि वे आंदोलन वापस ले लेंगे। हालांकि, रोहित पवार के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है।