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अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक भू-राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक बहुत बड़ा और तीखा बहस छिड़ चुकी है, जिसमें भारत और अमेरिका के आपसी रिश्तों के साथ-साथ ग्लोबल ट्रेड और रणनीतिक फैसलों पर भी खुलकर चर्चा हो रही है। हाल ही में अमेरिकी संसद में एक ऐसा नया विधेयक या बिल पेश किया गया है, जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस नए अमेरिकी बिल और वहां की नीतियों के बाद कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों की तरफ से ऐसे सुझाव सामने आए हैं, जो भारत की विदेश नीति को लेकर एक नई बहस छेड़ते हैं। कुछ विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि जिस तरह से कनाडा जैसे देशों ने हाल के दिनों में अमेरिका के दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार किया है और कड़े फैसलों के जरिए अमेरिका को अपनी शर्तों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, कुछ वैसी ही दृढ़ता और स्वतंत्र रुख भारत को भी अख्तियार करने की जरूरत है। भारत हमेशा से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) के लिए जाना जाता है, लेकिन जब अमेरिका या कोई अन्य पश्चिमी देश अपने घरेलू कानूनों या व्यापारिक बिलों के जरिए अन्य देशों की संप्रभुता को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो वहां वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रियाएं होना स्वाभाविक है। इस पूरे घटनाक्रम ने नई दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक कूटनीतिक हलचल को काफी तेज कर दिया है और हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या भारत को भी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अब और अधिक आक्रामक और दो टूक कूटनीतिक रणनीति अपनानी चाहिए।
कनाडा और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय में जिस तरह के राजनीतिक और व्यापारिक मतभेद उभरकर सामने आए हैं, उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि पारंपरिक सहयोगी भी अपने-अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों के लिए एक-दूसरे के आमने-सामने आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी प्रशासन द्वारा जब भी कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने या उसकी नीतियों पर सवाल उठाने की कोशिश की गई, तो कनाडाई नेतृत्व ने न सिर्फ खुलकर इसका विरोध किया, बल्कि अमेरिका की ईंट से ईंट बजाते हुए कई मोर्चों पर कड़े जवाबी कदम उठाने के संकेत भी दिए। कनाडा ने यह साबित कर दिया कि एक संप्रभु देश होने के नाते वह वाशिंगटन के किसी भी एकतरफा दबाव या ऐसे अनुचित बिलों के सामने झुकने को तैयार नहीं है जो उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हों। इसी मिसाल को आधार बनाते हुए अब कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ यह तर्क दे रहे हैं कि वैश्विक मंच पर अपनी बात मनवाने के लिए कई बार कड़े और दो टूक तेवर दिखाने जरूरी होते हैं। हालांकि भारत और कनाडा के कूटनीतिक संबंध अपने अलग दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कनाडा का यह रवैया इस बात का बड़ा उदाहरण है कि पश्चिमी महाशक्तियों के दबाव को किस तरह से संतुलित किया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत, जो आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक उभरती हुई महाशक्ति है, वह भी अपने राष्ट्रीय हितों के मामलों में किसी भी विदेशी दबाव को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और समय-समय पर उसने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का लोहा मनवाया है।
अमेरिकी संसद में पेश किया गया यह नया बिल केवल अमेरिका के आंतरिक मामलों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम पूरी दुनिया के व्यापार, टेक्नोलॉजी, आप्रवासन और आर्थिक समझौतों पर पड़ने वाले हैं। अमेरिका अक्सर ऐसे कानून या विधधेक लेकर आता है जिनका सीधा असर विकासशील और उभरते हुए बाजारों पर पड़ता है। इस नए बिल में ऐसे कई प्रावधान जोड़े गए हैं जो विदेशी कंपनियों, निवेशकों और दूसरे देशों की सरकारों के लिए अमेरिकी बाजारों में काम करना और अधिक जटिल बना सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञ और कूटनीतिक रणनीतिकार इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि यदि यह बिल पूरी तरह से कानून बन जाता है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन और इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। भारत जैसे देश के लिए भी यह बिल एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापारिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यदि अमेरिकी संसद में कोई ऐसा कानून पास होता है जो भारत के आर्थिक हितों या स्वतंत्र निर्णयों में दखलअंदाजी करता है, तो नई दिल्ली को भी इसके खिलाफ अपनी मजबूत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होगी। एक्सपर्ट्स का यही सुझाव है कि भारत को केवल कूटनीतिक शिष्टाचार निभाने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अमेरिका के साथ वार्ताओं में और अधिक कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।
भारत की विदेश नीति का इतिहास हमेशा से ‘गुटनिरपेक्षता’ और बाद में ‘बहु-संरेखण’ (Multi-alignment) पर आधारित रहा है, जिसका मतलब है कि भारत किसी भी एक महाशक्ति के खेमे में बंधने के बजाय दुनिया के हर देश के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंध रखता है। रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर मध्य पूर्व के संकटों तक, भारत ने पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद हमेशा वही फैसले लिए जो उसके 140 करोड़ नागरिकों के हित में थे। आज का भारत साल 1947 या 1990 का भारत नहीं है, बल्कि वह दुनिया की हर बड़ी टेबल पर आंख में आंख मिलाकर बात करने की कुब्बत रखता है। बावजूद इसके, जब अमेरिका जैसे देश अपनी घरेलू राजनीति या संकीर्ण आर्थिक लाभ के लिए ऐसे विधधेक या बिल लाते हैं जो वैश्विक व्यापार को बाधित करते हैं, तो भारत जैसे देशों को अपनी आवाज और बुलंद करने की जरूरत होती है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत को कनाडा की तरह मुखर होकर अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और यह साफ संदेश देना चाहिए कि भारत अपनी आर्थिक वृद्धि, डिजिटल संप्रभुता और सामरिक स्वतंत्रता से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन बराबरी के स्तर पर सम्मानजनक रिश्ते बनाए रखना भारत की प्राथमिकता हमेशा से रही है और आगे भी रहनी चाहिए।
इस पूरे घटनाक्रम और एक्सपर्ट्स के सुझावों का निचोड़ यही है कि आधुनिक वैश्विक राजनीति में कोई भी देश किसी का स्थाई मित्र या शत्रु नहीं होता, बल्कि केवल हित सर्वोपरि होते हैं। अमेरिकी संसद का यह नया बिल आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली वार्ताओं में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। भारतीय कूटनीतिज्ञों और विदेश मंत्रालय की टीम इस बात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है कि इस बिल के क्या निहितार्थ हैं और यह भारत के विकास पथ को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। यदि अमेरिका अपनी नीतियों में सुधार नहीं करता है या ऐसे कानून थोपने की कोशिश करता है जो भारत के खिलाफ जाते हैं, तो भारत के पास अपने हितों की रक्षा के लिए कई कूटनीतिक और आर्थिक विकल्प खुले हुए हैं। जानकारों का यह सुझाव कि भारत को कनाडा की तरह अमेरिका के सामने डटकर खड़ा होने की आवश्यकता है, इस बात का प्रतीक है कि अब दुनिया का हर देश अपने अधिकारों को लेकर बेहद सचेत हो चुका है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अमेरिकी प्रशासन इस नए बिल पर क्या रुख अपनाता है और भारत इस भू-राजनीतिक चुनौती का सामना अपनी कूटनीतिक दक्षता के साथ कैसे करता है।