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भारतीय सैन्य भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अग्निपथ और अग्निवीर योजना को लेकर देश के राजनीतिक गलियारों और युवा वर्ग में एक बार फिर से गहमागहमी तेज हो गई है. जब से केंद्र सरकार ने सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए इस चार साल की शॉर्ट-टर्म मॉडल की शुरुआत की है, तब से लेकर अब तक इसे लेकर अलग-अलग स्तर पर बहस और असंतोष का दौर जारी है. हाल ही में विभिन्न राज्यों और राजनीतिक दलों द्वारा इस योजना के विरोध में नए सिरे से रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं, जिससे यह मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों के केंद्र में आ गया है. विपक्षी दलों और पूर्व सैनिकों के संगठनों का एक बड़ा वर्ग लगातार यह आरोप लगा रहा है कि यह नीति देश की सैन्य परंपरा और युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा समझौता है, जिसके चलते इसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए. देश के कई हिस्सों में युवा संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा.
विपक्षी दलों और पूर्व सैनिकों की तीखी आपत्तियां और मुख्य मांगें
अग्निवीर योजना के विरोध में मुखर हुए राजनीतिक दलों और रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि चार साल की संविदात्मक सेवा (Contractual Service) देश की पेशेवर सेना की रीढ़ को कमजोर कर सकती है. विपक्षी नेताओं और पूर्व सैन्य अधिकारियों का तर्क है कि इतनी कम अवधि की ट्रेनिंग और सेवा के बाद जब युवा सेना से बाहर आएंगे, तो उनके भविष्य और स्थाई आजीविका को लेकर भारी अनिश्चितता बनी रहेगी. उनका यह भी कहना है कि भारतीय सेना में लंबे समय से चली आ रही रेजिमेंटल संस्कृति और स्थायी नौकरी की सुरक्षा का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसे इस योजना के तहत ठेकेदारी प्रथा में बदला जा रहा है. विभिन्न मंचों से सरकार के सामने यह प्रमुख मांग रखी गई है कि इस योजना को या तो पूरी तरह से रद्द किया जाए या फिर इसमें व्यापक संशोधन करके पुरानी स्थायी भर्ती प्रक्रिया (Permanent Recruitment Process) को बहाल किया जाए. प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर इस तरह के त्वरित और बिना व्यापक राजनीतिक व सामाजिक आम सहमति के लिए गए फैसले दीर्घकाल में राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं हैं.
सरकार का पक्ष और योजना के समर्थन में दिए जा रहे तर्क
दूसरी ओर, केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय का हमेशा से यह पक्ष रहा है कि अग्निपथ योजना को देश के सशस्त्र बलों को युवा, तकनीक-सक्षम और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पूरी तरह सोच-समझकर तैयार किया गया है. सरकार का मानना है कि इसके जरिए देश के युवाओं को अनुशासन, आधुनिक तकनीकी कौशल और बेहतरीन वित्तीय पैकेज का लाभ मिलेगा, जो चार साल की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें उद्यमिता या अन्य क्षेत्रों में करियर बनाने में मदद करेगा. सरकार और इसके समर्थकों का यह भी तर्क है कि इस योजना के माध्यम से देश की जनसांख्यिकीय ताकत का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है और सेना की औसत आयु को कम करने में भी इससे बड़ी मदद मिल रही है. इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न कार्पोरेट घरानों और सार्वजनिक उपक्रमों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने के प्रावधानों का भी जिक्र किया है ताकि उनके भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार की आशंका को दूर किया जा सके. इसके बावजूद, ज़मीनी स्तर पर विपक्षी दलों के विरोध और युवाओं के एक वर्ग में बनी असंतोष की स्थिति के कारण यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है.
भविष्य की रणनीतियां और राजनीतिक भविष्य पर इसके प्रभाव
जैसे-जैसे देश में आगामी चुनावों और राजनीतिक गतिविधियों का दौर आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे अग्निवीर योजना एक बड़ा चुनावी और सामाजिक मुद्दा बनती जा रही है. विपक्षी दल इसे लगातार एक ऐसा हथियार बना रहे हैं जिसके जरिए ग्रामीण और सैन्य परिवारों से आने वाले युवाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत की जा सके. विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद केवल नीतिगत बहस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक टकराव का एक प्रमुख कारण बना रहेगा. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह किस प्रकार युवाओं के मन में बैठे संशय को दूर करती है और इस योजना की उपयोगिता को जमीनी स्तर पर साबित करती है, ताकि देश के रक्षा तंत्र की गरिमा और युवाओं के करियर की आकांक्षाओं के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सके