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सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में लगभग पांच साल के निचले स्तर पर आ गई क्योंकि आधार प्रभाव ने खाद्य पदार्थों की कीमतों को पिछली ऊंचाई से नीचे धकेल दिया। जुलाई में सालाना खुदरा महंगाई दर 3.54 फीसदी रही, जबकि जून में यह 5.08 फीसदी थी. नवीनतम प्रिंट अगस्त 2019 के बाद से सबसे कम है।
रॉयटर्स द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में अर्थशास्त्रियों ने पिछले साल जुलाई में उच्च प्रिंट के आधार पर मुद्रास्फीति 3.65 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था, जब मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। मुख्य रूप से उच्च आधार प्रभाव के कारण खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे आ गई।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 5.42 फीसदी रही. जून में यह 9.36 फीसदी थी. इससे पहले सितंबर 2019 में खुदरा महंगाई दर चार फीसदी से नीचे थी.
सरकार ने खुदरा महंगाई दर को दो फीसदी घट-बढ़ के साथ चार फीसदी पर रखने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक को दी है. खुदरा महंगाई दर में नरमी के बाद रिजर्व बैंक की अगली पॉलिसी बैठक में ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया जा सकता है.
केंद्रीय बैंक नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव करते समय खुदरा महंगाई दर को जरूर ध्यान में रखता है. ऐसे में कहा जा सकता है कि जुलाई में खुदरा महंगाई दर में गिरावट एक सकारात्मक संकेत है. हालांकि, यह कहना जल्दबाजी होगी कि महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में है।
