PMAY योजना: अगर आप भी घर बनाने या खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY) का दायरा बढ़ाने जा रही है. योजना के दूसरे चरण की घोषणा सरकार ने बजट में की थी. अब शहरों में मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए आय स्लैब और
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता बढ़ाई जाएगी।
नई गाइडलाइन का कैबिनेट नोट तैयार
दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक इसके लिए नई गाइडलाइन का कैबिनेट नोट तैयार है. इस नोट को अगस्त महीने में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रखने की योजना है. सरकार अब तक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के परिवारों को घर बनाने के लिए डेढ़ लाख की आर्थिक मदद दे चुकी है. मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी के बाद नई गाइडलाइंस के साथ PMAY 2.0 को अगस्त महीने में लागू किया जा सकता है.
बढ़ाई जाएगी ब्याज सब्सिडी की राशि!
पीएमवाई का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय वर्ग यानी एमआईजी के लिए ब्याज सब्सिडी राशि बढ़ाना है। इसका उद्देश्य उन लोगों को आवास उपलब्ध कराना है जो योजना के पहले चरण में शामिल नहीं हो सके। आपको बता दें कि आवास योजना के तहत 6 से 12 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों को एमआईजी-1 श्रेणी में और 12 से 18 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों को एमआईजी-2 श्रेणी में रखा गया है.
क्या है तैयारी
पीएमवाई 2.0 योजना के तहत शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है. केंद्रीय सहायता से इस पर 2.20 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ अतिरिक्त घर उपलब्ध कराने की योजना है. आपको बता दें कि सीएलएसएस से साल 2022 तक 25 लाख लोगों को फायदा हुआ है.
मध्यम वर्ग को क्या फायदा
पीएमवाई के पहले चरण के दौरान एमआईजी को साल 2022 तक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा दिया गया था. योजना के तहत 160 वर्ग मीटर कारपेट एरिया वाले मकान के लिए एमआईजी-1 के लिए रु. 4% तक के ऋण पर 9 लाख और 3% ब्याज सब्सिडी और 200 वर्ग कारपेट एरिया वाले घरों के लिए रु. 12 लाख दिए जाएंगे. मीटर को क्रमशः एमआईजी-2 खरीदारों के पास जाना था। कुछ शहरों में घर बनाने की लागत अधिक होती है। इसलिए, होम लोन की अधिकतम सीमा, जिस पर ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है, 12 लाख रुपये या उससे अधिक होने की उम्मीद है।
PMAY क्या है?
PMAY का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है. यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इरादा 2022 तक सभी भारतीयों को आवास उपलब्ध कराने का था। बजट में योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की गई है. योजना के तहत सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।