girls globe
अगर आपका घर का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो आप पीएम आवास योजना के तहत इसे पूरा कर सकते हैं. यह योजना केंद्र सरकार की है. इस योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों लोगों को लाभ मिलता है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर मुहैया कराए जाते हैं. इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर में ग्रामीण इलाकों के लाखों लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास योजना-पीएमएवाई) की पहली किस्त जारी करेंगे. और इस दौरान 26 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी है.
राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक को संबोधित किया। इस दौरान चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास योजना (पीएमएवाई) के लाखों लाभार्थियों को 2,745 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण-पीएमएवाई-जी) के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे।
2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य
झारखंड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में करीब 10 लाख लाभार्थियों को उनकी पहली किस्त जारी की जाएगी। एक बयान में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही लाखों लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। चौहान ने कहा कि मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें लगभग सभी घरों को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें 2.65 करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं।
26 लाभार्थी करेंगे गृह प्रवेश
शिवराज सिंह चौहान ने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान अब तक 26 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। ऐसे में 26 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी उसी दिन होगा। चौहान ने कहा कि इस योजना को आम लोगों तक पहुंचाना आसान बनाया गया है। ताकि कोई भी व्यक्ति इस योजना से बाहर न रह सके। योजना से जुड़ी कई नियम और शर्तें हटा दी गई हैं। इसमें बाइक, मछली पकड़ने वाली नाव, रेफ्रिजरेटर रखने वाले लोग भी शामिल हैं।
इसके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य की मासिक आय सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और हितधारकों से बात करने के बाद फैसला किया है कि अनावश्यक शर्तों को हटा दिया जाना चाहिए। ताकि सभी लोगों के लिए आवास का उद्देश्य पूरा हो सके।
आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है।
