राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने के बाद अब राज्य की भजनलाल सरकार ने मकान किराया भत्ता बढ़ा दिया है। मकान किराया भत्ते में बढ़ोतरी 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगी। इसका सीधा फायदा राज्य के हजारों कर्मचारियों को मिलेगा ।
राजस्थान वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत राज्य सरकार ने ‘Y’ और ‘Z’ श्रेणी के शहरों के कर्मचारियों के लिए HRA में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब ‘Y’ श्रेणी के शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब 20 प्रतिशत HRA मिलेगा, जबकि ‘Z’ श्रेणी के शहरों के लिए HRA में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। राज्य कर्मचारियों को 1 नवंबर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी मिलेगा।
राजस्थान में कर्मचारियों को भी मिलेगा अवकाश का लाभ
राज्य सरकार ने 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, इस दौरान कार्यालय संस्थान बंद रहेंगे। कर्मचारी संगठनों की मांग पर राजस्थान सरकार ने यह सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। खास बात यह है कि सरकारी कैलेंडर में 31 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश है, तो 2 और 3 नवंबर को गोवर्धन और भाई दूज की छुट्टी है, इस तरह कर्मचारियों को 4 दिन की छुट्टी का लाभ मिलेगा।
राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 3% बढ़ा
हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी, ऐसे में जुलाई से सितंबर तक का एरियर भी मिलेगा। एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) खाते में जमा किया जाएगा। 1 नवंबर के बाद बढ़े हुए डीए का भुगतान वेतन के साथ नकद किया जाएगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक जुलाई से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। इससे प्रदेश के 3 लाख 61 हजार 68 पेंशनर्स, 1 लाख 96 हजार 449 पारिवारिक पेंशनर्स, 1 लाख 38 हजार 1 राजपत्रित अधिकारी और 8 लाख 42 हजार 617 अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अक्टूबर माह का वेतन पेंशन 30 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है।
स्थापना अधिकारियों के ग्रेड वेतन में वृद्धि
राज्य सरकार ने अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा के स्थापना अधिकारियों के ग्रेड पे में भी बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा के स्थापना अधिकारी का वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2017 के तहत वेतन स्तर L15 से बढ़कर L16 हो गया है। इसके तहत स्थापना अधिकारी का ग्रेड पे 6000 रुपये की जगह 6600 रुपये होगा। वर्तमान में राज्य सरकार में करीब 888 से 900 स्थापना अधिकारी हैं। इन अधिकारियों के वेतन में करीब 1000 से 1500 रुपये की बढ़ोतरी होगी।