girls globe
7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के बकाए के रूप में 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जाना है। यह पैसा कोविड महामारी के दौरान रोक लिया गया था। अब सरकार पर 18 माह का बकाया भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है. विपक्ष ने डीए बकाया का मुद्दा संसद में भी उठाया है.
सांसदों ने पूछा है कि सरकार यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कब देगी. इस पर सरकार ने कहा है कि अभी यह भुगतान करने का सही समय नहीं आया है.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जवाब दिया
सांसदों ने पूछा था कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है. इसके बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का डीए बकाया नहीं दे रही है. इस मुद्दे पर सरकार क्या सोच रही है? जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोविड महामारी के कारण 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को डीए और डीआर रोक दिया गया था. कोरोना महामारी के दौरान वित्तीय समस्याओं से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है .
सरकार ने 3 किश्तें रोककर 34,402 करोड़ रुपये बचाए
अपने जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी संघ के अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसीजेसीएम) को इस संबंध में पत्र मिला है. हालाँकि, कोविड महामारी से हुए नुकसान का असर अभी भी दिख रहा है। इसलिए फिलहाल इस बकाया के भुगतान पर विचार नहीं किया गया है.
महंगाई भत्ते की ये तीन किस्तें रोकने से सरकार को 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई. इससे सरकार को कोविड महामारी के प्रभाव को रोकने में काफी मदद मिली।
केंद्रीय कर्मचारी 18 महीने का बकाया मांग रहे हैं
इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद राष्ट्रीय केंद्रीय कर्मचारी परिषद की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था. इसमें शामिल 14 मांगों में एक मांग डीए एरियर से भी जुड़ी थी. इसमें सरकार से कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया भुगतान करने की मांग की गई. सांसद अखिलेश यादव ने भी यह मांग उठाई है और केंद्र सरकार की निंदा की है.
