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CIBIL Score Rules: क्रेडिट स्कोर को लेकर रिजर्व बैंक को काफी शिकायतें मिल रही थीं. इसी के चलते कुछ महीने पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने CIBIL को लेकर 5 नियम बनाए थे. कुछ दिन पहले ही केंद्रीय बैंक ने इस पर एक और नियम बनाया है. अगर CIBIL स्कोर अच्छा है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा और इसे अच्छा बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ एक गलती करने से बचना होगा. ये गलती है पेमेंट डिफॉल्ट. यानी समय पर EMI चुकाएं और कभी भी डिफॉल्ट न करें, वरना आपके CIBIL पर बुरा असर पड़ेगा. अब तक रिजर्व बैंक की तरफ से CIBIL पर कुल 6 नियम बनाए गए हैं, जिनका सीधा फायदा आपको मिलेगा. आइए इन 6 नियमों के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि इनसे आपको क्या फायदा होगा.
1- CIBIL हर 15 दिन में अपडेट किया जाएगा
इस नए नियम के अनुसार अब ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट किया जाएगा। यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। RBI ने कहा है कि बैंक और वित्तीय संस्थान अब जल्द से जल्द क्रेडिट स्कोर अपडेट करें। RBI गवर्नर ने खुद हाल ही में इसकी घोषणा की है और कहा है कि क्रेडिट डेटा हर 15 दिन में अपडेट किया जाएगा।
ग्राहकों का सिबिल स्कोर हर महीने की 15 तारीख और महीने के अंत में अपडेट किया जा सकता है। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (CI) और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां (CIC) चाहें तो अपनी सुविधा के हिसाब से कोई निश्चित तारीख भी तय कर सकती हैं, जिसके तहत हर 15 दिन में डेटा अपडेट किया जा सकता है। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (CI) के लिए हर महीने ग्राहक की क्रेडिट जानकारी CIC को देना अनिवार्य है।
2- CIBIL चेक करने की जानकारी ग्राहक को भेजनी होगी
केंद्रीय बैंक ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों से कहा है कि जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है तो उसे उस ग्राहक को इसकी जानकारी भेजना जरूरी है। यह जानकारी एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजी जा सकती है। दरअसल, क्रेडिट स्कोर को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है।
3- अनुरोध अस्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर किसी ग्राहक का अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसे इसका कारण बताना ज़रूरी है। इससे ग्राहक को यह समझने में आसानी होगी कि उसका अनुरोध क्यों अस्वीकार किया गया है। अनुरोध अस्वीकार करने के कारणों की एक सूची बनाना और उसे सभी क्रेडिट संस्थानों को भेजना ज़रूरी है।
4- ग्राहकों को वर्ष में एक बार निःशुल्क पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराना
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, क्रेडिट कंपनियों को अपने ग्राहकों को साल में एक बार मुफ्त में पूरा क्रेडिट स्कोर उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए क्रेडिट कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक प्रदर्शित करना होगा, जिससे ग्राहक आसानी से अपनी मुफ्त पूरी क्रेडिट रिपोर्ट देख सकें। इससे ग्राहकों को साल में एक बार अपना सिबिल स्कोर और पूरा क्रेडिट इतिहास पता चल सकेगा।
5- डिफॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को सूचित करना आवश्यक है
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर कोई ग्राहक डिफॉल्ट करने जा रहा है तो डिफॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को सूचित करना जरूरी है। लोन देने वाली संस्थाओं को एसएमएस/ई-मेल भेजकर सारी जानकारी साझा करनी चाहिए। इसके अलावा बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। नोडल अधिकारी क्रेडिट स्कोर से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का काम करेगा।
6- शिकायतों का निपटारा 30 दिन के भीतर किया जाना चाहिए
अगर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी 30 दिन के अंदर ग्राहक की शिकायत का निपटारा नहीं करती है तो उसे 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। यानी जितनी देरी से शिकायत का निपटारा होगा, जुर्माना उतना ही ज्यादा होगा। लोन देने वाली संस्था को 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का समय मिलेगा। अगर बैंक 21 दिन के अंदर क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी नहीं देता है तो बैंक को जुर्माना देना होगा। अगर बैंक की जानकारी के 9 दिन बाद भी शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो क्रेडिट ब्यूरो को जुर्माना देना होगा।
