girls globe
धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अनिवार्य पंजीकरण के डेढ़ साल बाद भी, ज्वैलर्स अभी भी उच्च मूल्य या संदिग्ध नकद लेनदेन की रिपोर्ट करने में अनिच्छुक हैं।
एक लाख ज्वैलर्स में से पांचवें से भी कम ज्वैलर्स संबंधित व्यापार निकायों या रुपये के साथ पंजीकृत हैं। एक लाख से ऊपर के संदिग्ध या नकद लेनदेन की सूचना दी। वर्ष 2023 में, सरकार ने कीमती धातुओं के डीलरों के लिए मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी मानदंडों का पालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। एक अनुमान के मुताबिक देशभर में एक लाख से ज्यादा ज्वैलर्स हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजीकृत ज्वैलर्स में से बहुत कम ही दस लाख से अधिक के नकद लेनदेन की रिपोर्ट नोडल अधिकारी को देते हैं। इस रिपोर्ट के बीच एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आया है. जिसमें बताया गया है कि, साल 2023 में भारत में करीब 155 टन सोना अनाधिकारिक तौर पर आयात किया गया. हैरानी की बात यह है कि पिछले एक साल में कोई संदिग्ध लेनदेन की सूचना नहीं मिली है।
सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले ज्वैलर्स के लिए वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को लेनदेन के विवरण का खुलासा करना अनिवार्य है। इसके अलावा, 500 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले ज्वैलर्स को इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन, जेम एंड ज्वैलरी काउंसिल और जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जैसे व्यापार निकायों के साथ पंजीकरण कराना होगा। व्यवस्था के अनुसार, ये व्यापारिक संगठन एफआईयू को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। इसलिए ऐसे ज्वैलर्स को एफआईयू के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ज्वैलर्स की राष्ट्रीय संस्था, जेम एंड ज्वैलरी काउंसिल के एक प्रवक्ता के अनुसार, उनके लगभग दो हजार पंजीकृत सदस्य हैं। जिन्हें स्वचालित रूप से पीएमएलए के लिए पंजीकृत माना जाता है। परिषद का एक अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है और एफआईयू के साथ समन्वय करता है।
