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आयकर विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है और
आयकर विभाग ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि विदेश में स्थित संपत्ति या विदेश में प्राप्त आय का आईटीआर में खुलासा न करने पर काला धन रोधी कानून के तहत 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए अनुपालन आओ जागरूकता अभियान के तहत एक सार्वजनिक सलाह जारी की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करदाता मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आयकर रिटर्न में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करें।
ऐसे करदाताओं को अपने आईटीआर में अनिवार्य रूप से विदेशी संपत्ति या विदेशी स्रोत आय अनुसूची भरना होगा।
एडवाइजरी स्पष्ट करती है कि पिछले वर्ष में भारत के कर निवासी के लिए विदेशी संपत्ति में बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, किसी भी इकाई में वित्तीय संपत्ति शामिल हैं। व्यवसाय, अचल संपत्ति, कस्टोडियल खाते, इक्विटी और ऋण ब्याज, ट्रस्ट जिसमें एक व्यक्ति ट्रस्टी है, सेटलर का लाभार्थी, हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकरण के साथ खाते, विदेश में रखी गई पूंजीगत संपत्ति का खुलासा आईटीआर में करना होगा।
विभाग ने कहा है कि इस मानदंड के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को अपने आईटीआर में विदेशी संपत्ति (एफए) या विदेशी स्रोत आय (एफएसआई) शेड्यूल अनिवार्य रूप से भरना होगा। भले ही उनकी आय कर योग्य आय से कम हो।
एडवाइजरी के मुताबिक, ब्लैक मनी एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 के तहत आईटीआर में विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा न करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
