अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

आर्टिकल 30 में दिए गए अधिकार पूर्ण नहीं हैं- CJI

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि धार्मिक समुदाय संस्थाएं बना सकते हैं लेकिन उन्हें चला नहीं सकते. अनुच्छेद 30 में प्रदत्त अधिकार पूर्ण नहीं हैं। किसी धार्मिक समुदाय के पास संस्थाएँ चलाने के असीमित अधिकार नहीं हैं। अनुच्छेद 30(1) को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक संगठनों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है.

4:3 निर्णय

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैंने बहुमत से फैसला लिखा है. इसके तीन भेद हैं. न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शर्मा ने अपनी-अपनी असहमति लिखी। तो यह 4:3 का निर्णय है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि धार्मिक समुदाय संस्थाएं बना सकते हैं लेकिन उन्हें चला नहीं सकते. अनुच्छेद 30 में प्रदत्त अधिकार पूर्ण नहीं हैं।

किन जजों ने सुनाया फैसला?

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट बाद में फैसला करेगा।