अडानी ग्रुप: बांग्लादेश में अडानी को बिजली का भुगतान नहीं करने पर ढाका समेत शहरों में ब्लैकआउट

पड़ोसी बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से नई दिल्ली और ढाका के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। अब बांग्लादेश के इस अडानी ग्रुप ने ऐसा सबक सिखाया है कि उसे रोना भी नहीं आता. अडानी समूह के एक कदम से बांग्लादेश के अधिकांश शहर अंधेरे में डूब गए हैं। बिजली भुगतान का मामला उलझा हुआ है. बांग्लादेश ने अभी तक अडानी ग्रुप को भारी भरकम बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है. इसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

 रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिजली कंपनी अदानी पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी पावर झारखंड लिमिटेड (एपीजेएल) ने 846 मिलियन डॉलर के बकाया बिल के कारण बांग्लादेश को अपनी बिजली आपूर्ति आधी कर दी है। इसके चलते बांग्लादेश के कई शहरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है. पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के आंकड़ों से पता चलता है कि अदानी समूह के बिजली संयंत्रों ने गुरुवार रात आपूर्ति में कटौती की।

1600 मेगावाट से अधिक की कमी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश में गुरुवार और शुक्रवार की रात के बीच 1,600 मेगावाट से ज्यादा बिजली की कमी महसूस की गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग 1,496 मेगावाट की क्षमता वाला यह संयंत्र अब एक इकाई से केवल 700 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। इससे पहले, अडानी ने बांग्लादेश के ऊर्जा सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (पीडीबी) को 30 अक्टूबर तक बकाया का भुगतान करने के लिए कहा जाए। अडानी समूह की कंपनी ने 27 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में कहा कि यदि बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया गया, तो वह 31 अक्टूबर को बिजली आपूर्ति निलंबित करके बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगी।

जानिए क्या मायने रखता है

जानकारी के मुताबिक, पीडीबी ने न तो बांग्लादेश एग्रीकल्चरल बैंक से 170 मिलियन डॉलर का लोन दिलाया और न ही 846 मिलियन डॉलर की बकाया राशि का भुगतान किया। पीडीबी के एक अधिकारी ने कहा कि बकाया राशि का कुछ हिस्सा पहले ही भुगतान कर दिया गया था, लेकिन जुलाई से एपीजेएल पिछले महीनों की तुलना में अधिक शुल्क ले रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीबी प्रति सप्ताह लगभग 18 मिलियन डॉलर का भुगतान कर रहा है, जबकि फीस 22 मिलियन डॉलर से अधिक है। यही वजह है कि बकाया फिर से बढ़ गया है.

अतिरिक्त भुगतान के संबंध में अधिकारी ने कहा कि जब पीडीबी ने पिछले साल फरवरी में कोयले की कीमतों को लेकर सवाल उठाए तो एक पूरक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. अदाणी समूह की कंपनी को अन्य कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों द्वारा ली जाने वाली कीमतों से कम कीमतें रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी पावर ने एक साल की पूरक डील की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से पीपीए के अनुसार शुल्क लेना शुरू कर दिया है।