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बहराइच में कुंडासर-महसी-नानपारा-महाराजगंज मार्ग पर अवैध निर्माणों के लिए ध्वस्तीकरण नोटिस का सामना कर रहे निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन नोटिसों का जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का विस्तार दिया है। यह आदेश रविवार को लखनऊ पीठ द्वारा जारी किया गया और प्रभावित लोगों को 4 नवंबर तक अपने जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई, जिसके बाद राज्य के अधिकारियों को प्राप्त उत्तरों की समीक्षा करने और उन पर तर्कसंगत निर्णय जारी करने की आवश्यकता है।
अदालत का यह निर्देश एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ध्वस्तीकरण नोटिस जारी करने की कार्रवाई अवैध थी और यह सुप्रीम कोर्ट के हाल के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है, जिसमें कुछ मामलों को छोड़कर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया था।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी ने प्रस्तावित विध्वंस से पहले निवासियों को दी गई छोटी नोटिस अवधि – केवल तीन दिन – के बारे में चिंता जताई। पीठ ने सड़क के किनारे निर्माण की वैधता और इन इमारतों के लिए उचित प्राधिकरण मौजूद है या नहीं, इस बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा।
न्यायालय ने अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को निर्धारित की है, तथा नोटिस प्राप्त करने वालों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया है। न्यायालय ने कहा कि यदि निवासी निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब दाखिल करते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी को इन प्रस्तुतियों पर विचार करना चाहिए तथा एक तर्कसंगत आदेश प्रदान करना चाहिए, जिसे प्रभावित पक्षों को सूचित किया जाना चाहिए।
बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थिति ने ध्यान खींचा, जिसके परिणामस्वरूप राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जो एक जुलूस में बजाए जाने वाले संगीत से संबंधित संघर्ष के दौरान गोली लगने से घायल हो गए थे। इन घटनाओं के मद्देनजर, सड़क नियंत्रण अधिनियम 1964 के तहत क्षेत्र में 23 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए, जो मुख्य रूप से मुस्लिम निवासियों के थे।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने मौके पर निरीक्षण किया और 20 से 25 घरों का दस्तावेजीकरण किया, जिनमें अब्दुल हमीद का घर भी शामिल था, जो मिश्रा की मौत में शामिल व्यक्तियों में से एक है।
