साल के चरम पर महंगाई, ब्याज दरों में फिलहाल कोई राहत नहीं

जेपी मॉर्गन ने कहा कि रिजर्व बैंक तब तक रेपो रेट में कटौती नहीं करेगा जब तक इस बात का पुख्ता संकेत नहीं मिलता कि खुदरा महंगाई दर चार फीसदी के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है.

पिछले हफ्ते की मौद्रिक नीति बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बयान दिया जिसमें संकेत दिया गया कि मुद्रास्फीति पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। गवर्नर ने यह भी कहा कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति, भू-राजनीतिक घर्षण और कच्चे तेल की कीमतों में पुनरुत्थान महत्वपूर्ण उल्टा जोखिम पैदा करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति-उन्मुख मौद्रिक नीति तैयार करने में व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 

जलवायु संबंधी आपूर्ति संबंधी झटके जैसे भोजन और ऊर्जा की कमी और उत्पादकता में कमी से मुद्रास्फीति में अस्थिरता बढ़ेगी। 

उन्होंने आगे कहा कि लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण कंपनियों और व्यक्तियों को होने वाले नुकसान के कारण मांग में गिरावट आ सकती है। रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी एक भाषण में पात्रानी के हवाले से कहा गया, ये झटके वित्तीय संस्थानों और बैंकों को कमजोर कर सकते हैं, जिससे देश में ऋण प्रवाह सीमित हो जाएगा। 

फरवरी 2023 की बैठक में रेपो रेट 6.25 फीसदी से बढ़ाकर 6.50 फीसदी किए जाने के बाद से यह स्तर लगातार बरकरार है. 

अगले वित्त वर्ष में चार फीसदी महंगाई दर का लक्ष्य देखने को मिलेगा

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर माइकल डी के अनुसार, देश में खुदरा मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2025-26 में लंबी अवधि के लिए चार प्रतिशत के लक्ष्य स्तर पर देखी जाने की उम्मीद है। पात्रा ने कहा.

2024 के जुलाई और अगस्त में महंगाई लक्ष्य स्तर से नीचे देखी गई. वित्तीय वर्ष 2025-26 में लंबी अवधि में चार प्रतिशत तक पहुंचने से पहले चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति औसतन 4.50 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। 

भोजन और ईंधन की कीमतों में बार-बार लगने वाले झटकों के कारण मुद्रास्फीति के मामले में भारत का अनुभव कुछ अलग रहा है। उपभोक्तावाद और ईंधन की कीमतों के झटके मौद्रिक नीति को चुनौती देते रहे हैं। 

भारत में मूल्य स्थिरता एक साझा जिम्मेदारी है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य सरकार तय करती है जबकि रिजर्व बैंक इसे हासिल करने के लिए काम करता है।