मानदेय बढ़ोतरी: सरकार ने इन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया, अब मिलेंगे इतने पैसे, यहां चेक करें डिटेल्स

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए का तोहफा देने के बाद अब कृषक मित्रों के साथ मिड डे मील रसोइयों को भी बड़ा तोहफा दिया है। नवरात्रि दशहरा से पहले राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इनके मानदेय भत्ते में बढ़ोतरी की है।

शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कृषक मित्रों और मिड-डे मील बनाने वाली महिला रसोइयों के मानदेय में एक-एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से 16000 से अधिक कृषक मित्रों और 83 हजार रसोइयों को लाभ मिलेगा।

इससे पहले पिछली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स के DA/DR में 9 से 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इसका फायदा 1 जनवरी 2024 से ही मिलेगा, यानी अक्टूबर से सैलरी पेंशन बढ़कर खाते में आएगी।

मानदेय में वृद्धि

केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजना के तहत रसोइया-सह-सहायक को राज्य योजना के तहत कुल 12 माह के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय के रूप में देने की स्वीकृति दी गई। पहले इन्हें 10 माह तक 1000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। अब इन्हें 2000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

झारखंड में कार्यरत कृषक मित्रों का भत्ता बढ़ाते हुए सरकार ने 1000 रुपये की जगह 2000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है। राज्य भर में कृषक मित्रों की संख्या 16532 है और इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई

गोड्डा के परसपानी स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अनुबंध पर कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सा पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि को स्वीकृति दी गई।

झारखंड उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित झारखंड राज्य के वैसे कर्मचारी जिनका समायोजन 01.12.2004 के पूर्व से प्रभावी हो चुका है, या जिनकी नियुक्ति तिथि 01.12.2004 के पूर्व की तिथि मानी गई है तथा जिनकी पूर्व सेवा को पेंशन प्रयोजन हेतु गणना में लेने का निर्णय लिया गया है, उनके लिए ऑफलाइन पेंशन प्रपत्र भरने की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

बैठक में लेखापरीक्षा निदेशालय में वरिष्ठ लेखापरीक्षक के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक/मानदेय एवं सेवा शर्ते निर्धारित करने को मंजूरी दी गई।

30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकार करने के संबंध में संकल्प संख्या 781 दिनांक 16.03.2024 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।

झारखंड के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त/मृतक शिक्षकों तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकतर कर्मचारियों को राजकीयकृत प्राथमिक एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त/मृतक शिक्षकों/शिक्षकतर कर्मचारियों के समान सातवें केंद्रीय वेतनमान में पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।