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अब एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने देश की अर्थव्यवस्था का आकलन किया है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान सात फीसदी पर बरकरार रखा है. एडीबी ने कहा कि बेहतर कृषि उत्पादन और उच्च सरकारी खर्च से आने वाली तिमाहियों में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अपने सितंबर एशियाई विकास आउटलुक (एडीओ) में, एडीबी ने कहा कि सेवा निर्यात में वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात पहले के अनुमान से अधिक होगा। हालाँकि, अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यापारिक निर्यात वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रहेगी।
एडीबी ने क्या कहा?
एडीबी ने कहा- वित्त वर्ष 2024-25 (31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाला साल) में जीडीपी ग्रोथ सात फीसदी और वित्त वर्ष 2025-26 में 7.2 फीसदी रहने की उम्मीद है. दोनों अनुमान अप्रैल, 2024 तक के समान हैं। साथ ही, भारत की विकास संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी. आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है.
इसमें कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर धीमी होकर 6.7 प्रतिशत रह गई, लेकिन कृषि क्षेत्र में सुधार और अगले कुछ तिमाहियों में उद्योग और सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर मजबूत परिदृश्य में तेजी आने की उम्मीद है .
स्थिर विकास के लिए तैयार
एडीबी के भारत निदेशक मियो ओका ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है और स्थिर विकास के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों से ग्रामीण खर्च में वृद्धि होगी, जो उद्योग और सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन के प्रभावों के अनुरूप है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक मानसून रहने से कृषि क्षेत्र में मजबूत वृद्धि होगी, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
रिपोर्ट में निजी खपत में भी सुधार की उम्मीद जताई गई है. इसका मुख्य कारण मजबूत कृषि और पहले से ही मजबूत शहरी मांग से प्रेरित ग्रामीण मांग होगी। निजी निवेश के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक है, लेकिन सार्वजनिक पूंजी व्यय में वृद्धि, जो अब तक ऊंची रही है, अगले वित्तीय वर्ष में धीमी हो जाएगी।
इसमें कहा गया है कि हाल ही में घोषित नीति श्रमिकों और कंपनियों को रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करती है जो श्रम मांग को बढ़ावा दे सकती है और आने वाले वित्तीय वर्ष में रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सकती है।
सीएडी कम रहने की उम्मीद है
उद्योग और सेवाओं का प्रदर्शन मजबूत रहने की उम्मीद है. मजबूत सेवा निर्यात और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के प्रेषण के कारण चालू खाता घाटा (सीएडी) कम रहेगा। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति पहले के अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, हालांकि अगले वित्त वर्ष में इसके नरम होने की उम्मीद है।
