girls globe
लोग लंबे समय से अप्रत्यक्ष कर यानी जीएसटी की दरों में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। अब यह लंबा इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। इस सप्ताह मंत्रियों के एक समूह की बैठक होने वाली है, जिसमें जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के बहुप्रतीक्षित मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है।
मंगलवार से गोवा में बैठक शुरू हो रही है
मंत्री समूह की यह बैठक इसी सप्ताह मंगलवार 24 सितंबर को शुरू हो रही है और 25 सितंबर तक चलेगी. मंत्रियों के समूह की यह बैठक गोवा में होने जा रही है. जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर निर्णय लेने के लिए समूह का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी करेंगे।
वर्तमान में ये 4 टैक्स स्लैब जीएसटी के अंतर्गत हैं
दरअसल, लंबे समय से जीएसटी स्लैब में बदलाव और दरों को तर्कसंगत बनाने की मांग की जा रही है। फिलहाल जीएसटी के तहत टैक्स के चार स्लैब हैं. वो चार स्लैब हैं 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी. कुछ विलासिता और पापपूर्ण वस्तुओं पर अलग से उपकर लगाने का प्रावधान है। जीएसटी स्लैब की संख्या 4 से घटाकर 3 करने की मांग की गई है.
जीएसटी काउंसिल की बैठक इसी महीने
इस महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई थी. जीएसटी परिषद अप्रत्यक्ष कराधान के मामले में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर फैसला लेने की उम्मीद थी। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने परिषद की बैठक में दो स्थिति रिपोर्ट पेश कीं।
इतने सामान पर तय होगा टैक्स!
बताया जा रहा है कि गोवा में होने वाली मंत्री समूह की बैठक में आइटम-दर-आइटम रेट की समीक्षा की जाएगी. इस समीक्षा के दायरे में 70 से 100 आइटम आएंगे. समीक्षा के बाद उनमें से कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दरें बढ़ सकती हैं और कुछ मामलों में दरें घट सकती हैं. मंत्रियों का समूह यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा कि जीएसटी दरों में बदलाव का उन वस्तुओं पर बड़ा प्रभाव न पड़े जिनका उपभोग बड़े पैमाने पर लोग करते हैं। जीएसटी दरों के बढ़ने और घटने का सीधा असर संबंधित वस्तुओं के बाजार मूल्य पर पड़ता है।
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक नवंबर में
मंत्री समूह की इस बैठक में जो भी फैसला लिया जाएगा, उसे जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखा जाएगा. किसी भी बदलाव पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की अगली यानी 55वीं बैठक नवंबर महीने में होगी. जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं।
