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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में राज्य में प्रस्तावित और निर्माणाधीन चार एक्सप्रेस-वे की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई कि चार प्रमुख परियोजनाओं के तहत 1,575 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा ।
इस पर 84 हजार 734 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिहार में इन परियोजनाओं के तहत 1,063 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। बिहार में निर्माण पर 59 हजार, 173 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
ऐसे होगा निर्माण
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के आठ जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगा। इसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर है, जिसमें से 415 किलोमीटर हिस्सा बिहार में है।
दूसरा एक्सप्रेसवे रक्सौल और हल्दिया के बीच है। इसकी लंबाई 702 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार का हिस्सा 367 किलोमीटर है। यह पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका जिलों से होकर गुजरेगा।
तीसरा एक्सप्रेसवे पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह पटना रिंग रोड के नीचे प्रस्तावित दिघवारा पुल से शुरू होकर पूर्णिया तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा जिलों से होते हुए पूर्णिया तक जाएगा।
चौथा एक्सप्रेसवे अमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे है। इसके साथ ही बोधगया और राजगीर को जोड़ने के लिए चार लेन का एक एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा- समय पर पूरा करें भूमि अधिग्रहण का काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक्सप्रेस-वे के निर्माण से प्रदेश में यातायात में तेजी आएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समय की बचत होगी।
ये थे उपस्थित
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीना, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप पुडलकुट्टी सहित कई अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
