अब दुश्मनों की खैर नहीं, सरकार ने 26 हजार करोड़ रुपए के सुखोई विमान इंजन सौदे को मंजूरी दी

वेरिफिकेशन की जरूरत भी खत्म हो जाएगी

एकत्र किए गए डेटा से सरकार को नीति नियोजन और लक्षित विस्तार सेवाओं में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ”वर्तमान में किसानों को किसी भी कृषि योजना के लिए आवेदन करने से पहले हर बार सत्यापन से गुजरना पड़ता है। इसमें न केवल लागत शामिल होती है, बल्कि कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए, हम किसानों की एक रजिस्ट्री बनाने जा रहे हैं।” सचिव ने कहा कि वर्तमान सरकारी डेटा राज्यों द्वारा प्रदान की गई कृषि भूमि पार्सल और फसलों के विवरण तक सीमित है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत किसान-वार जानकारी का अभाव है। नई रजिस्ट्री का लक्ष्य इस अंतर को पाटना है।

देशभर में कैंप लगाए जाएंगे

चतुर्वेदी ने प्रगतिशील किसानों, वैज्ञानिकों और कंपनियों से किसान पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने और भागीदारी को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। पंजीकरण अभियान के लिए देशभर में कैंप लगाए जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि सरकार किसानों के लिए सेवाओं और समर्थन में सुधार के लिए किसान एआई-आधारित चैटबॉक्स प्रणाली सहित कई अन्य तकनीकी हस्तक्षेपों पर भी काम कर रही है।