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बैंक में भारतीय निवेश: देश का बैंकिंग क्षेत्र पिछले कुछ महीनों में एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है, और वह है ऋण की तुलना में जमा में वृद्धि की धीमी दर। सरल शब्दों में कहें तो बैंकों का ‘उधार’ ‘जमा’ से कम हो रहा है। आइए इस विषय पर थोड़ा गहराई से विचार करें।
आरबीआई के चिंताजनक आंकड़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जून 2024 को समाप्त तिमाही में देश भर के बैंकों में जमा दर 11.7 प्रतिशत रही और क्रेडिट दर में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की जाने वाली जमा राशि (जिस पर ग्राहक को बैंक से ब्याज मिलता है) की दर 11.7 प्रतिशत है और बैंक द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट (ऋण आदि, जिसके लिए ग्राहक बैंक को ब्याज देता है) की दर है. ग्राहकों को 15 फीसदी कर दिया गया है.
आरबीआई और सरकार चिंतित
दोनों के बीच बढ़ते अंतर ने आरबीआई और सरकार को चिंतित कर दिया है, क्योंकि देश को चलाने के लिए केवल ग्राहकों की जमा राशि का उपयोग किया जाता है। उन्होंने बैंकों से इनोवेटिव योजनाओं के जरिए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन (जमा बढ़ाने) पर ध्यान देने को कहा। भारत में बैंकों को पहले कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है। आइए उन कारणों की जाँच करें कि ऐसा क्यों हुआ।
यही मुख्य कारण है
पहले भारत में यह गणित था कि अगर बचत करनी है तो बैंक में रुपये जमा करो, फिक्स्ड डिपॉजिट करो या बचत खाते में डाल दो। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति बदल गई है. म्यूचुअल फंड से लेकर शेयर बाजार तक कई विकल्प खुलने से लोगों की बचत का प्रवाह इसकी ओर बढ़ गया है। पुरानी पीढ़ी की पारंपरिक बचत योजना ‘फिक्स्ड डिपॉजिट’ में निवेश करने के बजाय नई पीढ़ी ने ‘म्यूचुअल फंड’ में निवेश करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पुरानी पीढ़ी ‘बीमा फंड’ और ‘पेंशन फंड’ में भी अधिक पैसा आवंटित कर रही है। इसका सीधा असर बैंक को मिलने वाली जमा राशि पर पड़ा है.
इससे निवेशकों की मानसिकता बदल गयी
कोविड-19 महामारी के बाद, भारतीय लोगों का रुझान प्रत्यक्ष (प्रत्यक्ष व्यापार) और अप्रत्यक्ष (म्यूचुअल फंड मार्ग का उपयोग करके) पूंजी बाजार की ओर बढ़ा है। कारण इस प्रकार हैं.
1. उच्च रिटर्न – पूंजी बाजार बैंकों में निवेश की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान करते हैं।
2. आसान निवेश प्रक्रिया – निवेश प्रक्रिया अब पहले की तुलना में आसान हो गई है। ग्राहक स्वयं भी विभिन्न माध्यमों में निवेश कर सकता है।
3. डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ – स्मार्ट फोन की बदौलत अब सब कुछ हाथ से हो जाता है। इसमें पूंजी बाज़ार तक पहुंच भी शामिल है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पेपर वर्क के झंझट से मुक्ति मिल गई है। ग्राहक मोबाइल खोलकर अपने निवेश संबंधी डेटा देख सकता है और जब चाहे पैसे को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जा सकता है।
4. कम निवेश की अनुमति – यह महसूस करते हुए कि पूंजी बाजार को बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं है, भारतीय छोटी रकम के साथ भी इस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं।
5. जोखिम जागरूकता – पहले ऐसी धारणा थी कि ‘शेयर गिरने पर पैसा डूब जाता है’, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पूंजी बाजार में कम जोखिम वाले विकल्पों [जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) और डेट फंड’ के बारे में जागरूकता आई है। ]। लेकिन भारतीय इस दिशा में निवेश कर रहे हैं।
पूंजी बाजार से उत्साहवर्धक डेटा
पिछले दो-तीन वर्षों में, अधिक से अधिक भारतीय अपनी बचत को बैंकों से पूंजी बाजार में स्थानांतरित कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ‘नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड’ (एनएसडीएल) और ‘सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड’ (सीडीएसएल) में डीमैट खातों की संख्या 2023 में 11.45 करोड़ से बढ़कर 2024 में 15.14 करोड़ हो गई है।
म्यूचुअल फंड में तेजी
अकेले म्यूचुअल फंड की बात करें तो इस सेक्टर में 6.23 फीसदी की तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 31 जुलाई 2024 तक यह बढ़कर 64.97 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है. म्यूचुअल फंड सेगमेंट में वर्तमान में लगभग 9.33 करोड़ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) खाते हैं जिनके माध्यम से निवेशक नियमित रूप से निवेश करते हैं।
अब बैंक क्या कर सकते हैं?
आरबीआई और सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों की बचत को बैंकों की ओर मोड़ने के लिए नई, आकर्षक मुआवजा योजनाएं लेकर आएं। बैंकों से कहा गया है कि वे जमा राशि बढ़ाने के लिए ‘छोटी जमाओं’ को आकर्षित करने के पुराने तरीके पर ध्यान केंद्रित करें।
ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं
अधिसूचना को लागू करते हुए, एसबीआई ने ‘अमृत दृष्टि’ योजना शुरू की है, जो 444 दिनों के लिए जमा पर 7.25 प्रतिशत ब्याज प्रदान करती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ‘मानसून धमाका’ जमा योजना शुरू की है, जिसमें 399 दिनों के लिए जमा पर 7.25 प्रतिशत और 333 दिनों के लिए 7.15 प्रतिशत की ब्याज दर की पेशकश की गई है। अन्य बैंक भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं.
