7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस महीने के अंत तक महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार सितंबर 2024 के तीसरे हफ्ते में 3-4% DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने DA में 4% की बढ़ोतरी की थी. इससे यह बेसिक सैलरी का 50% हो गया था. हाल के दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से जुड़ी यह दूसरी बड़ी खबर है. हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू करने का ऐलान किया था. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए DA और DR देती है. केंद्रीय कर्मचारियों को DA दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को DR दिया जाता है. DA और DR हर साल जनवरी और जुलाई में बदलते हैं.
हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि कोरोना महामारी के दौरान डीए/डीआर की तीन किस्तों (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय) को क्यों रोक दिया गया था। उन्होंने कहा था कि महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट के दौरान सरकार पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया था।
आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग
केंद्र सरकार के कई कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार फिलहाल ऐसा कोई कदम उठाने के मूड में नहीं है। 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन, सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है।
डीए की गणना कैसे की जाती है?
डीए और डीआर में वृद्धि की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। हालाँकि, सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। लेकिन, आधिकारिक घोषणाएँ आमतौर पर मार्च और सितंबर/अक्टूबर में होती हैं। 2006 में, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना के लिए सूत्र को संशोधित किया।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए प्रतिशत की गणना निम्नानुसार की जाती है:
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय सीपीआई का औसत (आधार वर्ष 2001=100) – 115.76) / 115.76) x 100
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह सूत्र है:
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय सीपीआई का औसत (आधार वर्ष 2001=100) – 126.33) / 126.33) x 100