रेलवे स्टेशन या शहर ही नहीं, देश का भी बदला जा सकता है नाम, जानें इसकी जटिल प्रक्रिया और कीमत के बारे में

राष्ट्र परिवर्तन अपना नाम प्रक्रिया और लागत: वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने पर चर्चा चल रही है। इससे पहले हमारे देश में ‘कलकत्ता’ और ‘बैंगलोर’ जैसे शहरों के नाम बदलकर क्रमशः ‘कोलकाता’ और ‘बेंगलुरु’ कर दिए गए हैं। स्टेशनों और शहरों के साथ ही दुनिया भर के कई देशों के नाम भी बदल गए हैं। यह जानने लायक है कि देश का नाम क्यों बदला जाता है और यह प्रक्रिया कितनी जटिल और महंगी है। 

 

 

भारत में ये नाम बदले गए

भारत में आज़ादी के बाद से अब तक 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बदले जा चुके हैं। ऊपर देखे गए दो उदाहरणों के अलावा, उत्तरांचल ‘उत्तराखंड’ बन गया, ‘उड़ीसा’ ‘ओडिसा’ बन गया, ‘पांडिचेरी’ ‘पुडुचेरी’ बन गया। ‘बॉम्बे’ का ‘मुंबई’, ‘इलाहाबाद’ का ‘प्रयागराज’, ‘मद्रास’ का ‘चेन्नई’… ये लिस्ट बढ़ती ही जा रही है।  

इन देशों के बदल गए हैं नाम

अतीत में, ‘बर्मा’ का नाम बदलकर ‘म्यांमार’, ‘सियाम’ का नाम ‘थाईलैंड’, ‘फारस’ का ईरान, ‘पूर्वी पाकिस्तान’ का नाम ‘बांग्लादेश’ कर दिया गया है। हाल ही में ‘तुर्की’ ने अपना नाम बदलकर ‘तुर्किये’ कर लिया है जो वहां की तुर्की भाषा में प्रयोग किया जाता है और ‘चेक गणराज्य’ अब नये नाम ‘चेचिया’ से जाना जाता है। 

 

सिर्फ एक महीने के लिए बदला नाम

ऐसा भी हुआ है कि कई देशों ने कुछ समय के लिए अपने शहरों के नाम बदल दिए हैं. उदाहरण के लिए, जनवरी 2011 में, ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे शहर ‘स्पीड’ के निवासियों ने एक महीने के लिए अपने शहर का नाम बदलकर ‘स्पीडकिल्स’ रख दिया। ऐसा अत्यधिक तेज़ गति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया था। इस अभियान को पूरे ऑस्ट्रेलिया में व्यापक समर्थन मिला। इसे दुनिया भर की मीडिया में नोटिस किया गया. अभियान को लेकर नगरवासी उत्साहित दिखे। इतना कि ‘फिल डाउन’ नामक एक स्थानीय किसान ने एक महीने के लिए अपना नाम बदलकर ‘फिल स्लो डाउन’ रख लिया!

इस कारण देश का नाम बदल जाता है

जिन देशों ने अपने नाम बदले हैं उनमें से अधिकांश वे देश हैं जो अतीत में किसी अन्य देश की दासता या शासन के अधीन थे। गुलामी की कड़वी यादों को भुलाने के लिए दूसरे देशों द्वारा दिए गए नामों को खारिज कर दिया गया है। अंग्रेजों को उस देश और उसके कई स्थानों/शहरों के नाम बदलने की आदत थी जहां ब्रिटिश राज स्थापित था। उदाहरण के लिए, उन्होंने ‘घाना’ का नाम बदलकर ‘गोल्ड कोस्ट’ कर दिया। 1957 में आज़ादी मिलने के बाद 1960 में देश का नाम बदलकर ‘घाना’ कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनाए गए ‘सीलोन’ को 1948 में आजादी मिली और फिर 1972 में इसका नाम बदलकर ‘श्रीलंका’ कर दिया गया। इसी प्रकार, 1960 में फ्रांसीसी कैद से मुक्त हुए ‘अपर वोल्टा’ ने 1984 में अपना नाम बदलकर ‘बुर्किना फासो’ कर लिया।

विवाद को खत्म करने के लिए देश का नाम भी बदल दिया गया है 

2019 में ‘मैसेडोनिया’ ने अपना नाम बदलकर ‘नॉर्थ मैसेडोनिया’ कर लिया। यह बदलाव महत्वहीन लग सकता है लेकिन इससे ग्रीस के साथ उसके रिश्ते बेहतर हुए हैं. दरअसल, ग्रीस में ‘मैसेडोनिया’ नाम का एक बड़ा क्षेत्र भी है, जो ‘नॉर्थ मैसेडोनिया’ के ठीक नीचे या दक्षिण में है। इसलिए ग्रीस काफी समय से पड़ोसी देश से अपना नाम बदलने की मांग कर रहा था। इस बदलाव के कारण दोनों देशों के बीच संबंध तो बेहतर हुए ही, साथ ही ‘नॉर्थ मैसेडोनिया’ भी 2020 में ‘नाटो’ में शामिल होने में सक्षम हो गया। 

 

नाम बदलने की प्रक्रिया 

देशों के नाम बदलने की प्रक्रिया जटिल और महंगी है। सबसे पहले नाम बदलने के लिए देश के अंदर वोटिंग होती है. फिर नया नाम संयुक्त राष्ट्र (यूएन) को भेजा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं (अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश) में नाम कैसे लिखा जाएगा, यह बताना होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अस्थायी नाम को संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी मिल जाती है और देश को नया नाम मिल जाता है। 

बहुत लागत होती है

संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बाद कोई देश अपनी सैन्य वर्दी, देश की मुद्रा, सरकारी दस्तावेजों और कई अन्य चीजों पर अपना नाम बदल देता है। इसमें कागजी कार्रवाई, वेबसाइटों, सरकारी कार्यालयों में साइनेज और सभी सरकारी कार्यालयों के लेटरहेड पर नाम बदलना शामिल है। ये सब करने में काफी खर्चा होता है. 

 

इसकी कीमत इतनी हो सकती है  

जितना बड़ा देश, उतनी ज़्यादा कीमत. कम आय वाले देशों के लिए नाम बदलना अधिक महंगा साबित होता है। उदाहरण के तौर पर, 2018 में लगभग 6 मिलियन डॉलर की भारी लागत पर अफ्रीकी देश ‘स्वाज़ीलैंड’ का नाम बदलकर ‘इस्वातिनी’ कर दिया गया। उस देश का क्षेत्रफल (17,363 वर्ग किलोमीटर) भारत के क्षेत्रफल से लगभग 190 गुना छोटा है। भारत की 140 करोड़ से अधिक की आबादी की तुलना में इसकी आबादी केवल 12 लाख है। अब सोचिए अगर इस्वातिनी का नाम बदलने में इतना खर्च आया तो भारत जैसे विशाल देश को अपना नाम बदलना पड़े तो कितना खर्च आएगा।