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नीतीश कुमार: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू में बीजेपी के एजेंट मानेता ललन सिंह को बर्खास्त कर दिया है और उनके वफादारों को प्रदेश कमेटी से बर्खास्त कर दिया है. 185 नेताओं को बर्खास्त कर नीतीश ने साफ संकेत दे दिया है कि जेडीयू में उन्हीं नेताओं को पद मिलेगा जो उनके प्रति वफादारी दिखाएंगे. माना जाता है कि नीतीश ने गैंगस्टर-सह-राजनेता प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को उपाध्यक्ष बनाने और ललन सिंह को भी नियुक्त करने की योजना बनाई थी।
नीतीश को डर है कि ललन सिंह जेडीयू में बगावत करा देंगे
इसके अलावा नीतीश कुमार ने वक्फ बिल में संशोधन के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में मुसलमानों द्वारा उठाए गए मुद्दों को उठाकर बीजेपी को शर्मिंदा करने का फैसला किया है. जब वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा में पेश किया गया तो ललन सिंह ने इसके पक्ष में आक्रामक तरीके से बहस की. इस वजह से नीतीश कुमार परेशान हैं.
नीतीश ने बीजेपी समर्थक ललन सिंह के वफादार 185 नेताओं को मरवा दिया
नीतीश कुमार को संदेह है कि ललन सिंह जेडीयू नेता के रूप में काम करने के बजाय बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री ललन सिंह का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है. नीतीश का मानना है कि ललन सिंह बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू में उनके खिलाफ बगावत कराकर एक हरफनमौला खिलाड़ी तैयार करना चाहते हैं ताकि भविष्य में बिहार में बीजेपी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सके. नीतीश कुमार द्वारा गठित नई प्रदेश समिति में 10 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव, 46 मंत्री, 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष हैं. लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश ने 15 महीने पहले 260 सदस्यीय क्षेत्रीय कमेटी का गठन किया था.
नीतीश ने तीन साल की प्रदेश समिति को 15 महीने में ही भंग कर दिया
अब अचानक नीतीश ने पुरानी प्रदेश समिति को भंग कर 115 सदस्यों की नई कमेटी बना दी है, जिसमें 185 सदस्यों को पुरानी कमेटी से बर्खास्त कर दिया गया है और 75 पदाधिकारियों को ही रिपीट किया गया है और 40 नए चेहरों को मौका दिया गया है. आम तौर पर प्रदेश समिति का कार्यकाल 3 साल का होता है लेकिन नीतीश सवा साल बाद ही प्रदेश समिति को भंग कर उसका नवीनीकरण करने के मूड में दिख रहे हैं.
नीतीश ने नई कमेटी में जिस रणधीर सिंह को उपाध्यक्ष बनाया, वे लोकसभा चुनाव में राजद से टिकट नहीं मिलने पर जदयू में शामिल हो गये. नीतीश ने पुरानी कमेटी के 20 उपाध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया है. पुरानी कमेटी में 105 महामंत्री थे, उनमें से अधिकांश को हटा दिया गया है.
