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आभूषण उद्योग इस समय अपने स्वर्णिम काल में है क्योंकि केंद्रीय बजट में सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15 फीसदी से घटाकर छह फीसदी कर दिया गया है। लेकिन अब एक हैरान कर देने वाली घटना घटी है.
जिसके चलते ज्वेलरी बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है. क्योंकि, सरकार ड्यूटी ड्रॉबैक रेट को रिवाइज करना भूल गई है. जो अभी भी 15 फीसदी पर है. विसंगति के कारण निर्यातकों को संभवतः सीमा शुल्क में भुगतान की तुलना में अधिक कमाई हो सकती है। इस संबंध में इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने कहा, ”हम सरकार से राजस्व के नुकसान से बचने के लिए आयात शुल्क की वर्तमान कम दर के अनुरूप शुल्क वापसी को तुरंत लागू करने का अनुरोध करते हैं। इस मामले में आईबीजे ने भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार को अलर्ट किया है. निर्यातकों को आम तौर पर ड्रॉबैक विकल्प के माध्यम से कच्चे माल (जैसे, सोना और चांदी) पर भुगतान किए गए करों के लिए सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित दर पर प्रतिपूर्ति की जाती है, क्योंकि इससे मूल्यवर्धित उत्पादों का अधिक निर्यात होता है। आम तौर पर, जब भी कच्चे माल पर दरों में संशोधन की घोषणा की जाती है, तो शुल्क में बदलाव के अनुसार ड्राबैक दरों को भी संशोधित किया जाता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक सोने और चांदी को लेकर निकासी अधिसूचना की घोषणा नहीं की गई है। ड्यूटी एनटाइटलमेंट पासबुक (डीईपीबी) योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है। जो इनपुट सामग्रियों के आयात पर निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए शुल्क की वापसी की अनुमति देता है। कमियों का भुगतान नकद में किया जाता है। जबकि डीईपीबी लाभों का भुगतान स्क्रिप के रूप में किया जाता है। जिसका उपयोग आयात शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
