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जागरण संवाददाता, हरदोई। आवासहीन परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब प्रधानमंत्री योजना के तहत 2028-29 तक पात्रों का चयन कर उन्हें आवास बनाने के लिए सहायता दी जाएगी।
परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण प्रेम त्रिपाठी ने बताया कि शासन के निर्देश मिलते ही आवासहीन पात्र परिवारों का सर्वे शुरू कर दिया जाएगा।परियोजना निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में दो करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
आवास योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्व में कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 और आवास प्लस सर्वेक्षण 2018 में पाए गए उन आवासहीन परिवारों को भी लाभान्वित किया जाएगा, जो किन्हीं कारणों से अब तक योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं।
मोटरसाइकिल होने पर भी मिलेगा योजना का लाभ
परियोजना निदेशक ने बताया कि नई गाइडलाइन के तहत अगर बेघर परिवार के किसी सदस्य के पास मोटरसाइकिल है तो उसे भी योजना का लाभ दिया जाएगा। पहले अगर परिवार के किसी सदस्य के पास मोटरसाइकिल होती थी तो उसे योजना से बाहर रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
अगर आपके पास तिपहिया या चौपहिया वाहन है तो प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा।
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। अपात्रता के निर्धारित मानकों की सूची में यदि किसी परिवार के पास मोटर चालित तिपहिया या चौपहिया वाहन है तो उस परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
अन्य शर्तों में यदि परिवार के पास कृषि उपयोग के लिए तिपहिया या चौपहिया वाहन है तो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। परिवार के पास 50 हजार या इससे अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड हो, परिवार में सरकारी कर्मचारी हों, परिवार गैर कृषि उद्यमों में पंजीकृत हो, महीने में 15 हजार या इससे अधिक आय हो, परिवार आयकर, प्रोफेशनल टैक्स देता हो, ढाई एकड़ सिंचित भूमि हो या पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो तो परिवार पात्रता श्रेणी से बाहर हो जाएगा।
अब तक एक लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में एक लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। आवास लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी के साथ 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, हर घर नल योजना के तहत मुफ्त नल जल कनेक्शन दिया जाता है।
