पैन-आधार लिंक नहीं होने पर भी नहीं देना होगा टैक्स: सीबीडीटी सर्कुलर

पैन-आधार लिंकिंग: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 31 मई, 2024 से पहले पैन और आधार कार्ड को लिंक करने से पहले डिडक्टी और कलेक्टी की मृत्यु के मामले में टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों में बड़ी छूट देते हुए एक सर्कुलर जारी किया।

वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?

वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘करदाताओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 5 अगस्त 2024 को एक सर्कुलर जारी किया है. जिसमें सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने से पहले डिडक्टी और कलेक्टर की मृत्यु के मामले में आयकर अधिनियम 1961 के तहत टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों में छूट की घोषणा की है। इस बीच, 31 मई 2024 से पहले पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का विकल्प पूरा होने से पहले डिडक्टी और कलेक्टी की मृत्यु होने की स्थिति में करदाताओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च तक किए गए किसी भी लेनदेन में डिडक्टी और कलेक्टी पर आयकर अधिनियम लागू होगा। , 2024 जैसा कि परिपत्र में बताया गया है, धारा 206एए/206सीसी के तहत कर कटौती की कोई देनदारी नहीं होगी।’

टीडीएस-टीसीएस के प्रावधान में बड़ी छूट

वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेनदेन पर आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस और टीसीएस की राहत देने के लिए 23 अप्रैल, 2024 को एक परिपत्र जारी किया गया है। जिसमें पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का समय बढ़ा दिया गया है.

करदाताओं की ओर से सीबीडीटी को कई शिकायतें

सीबीडीटी को करदाताओं से शिकायतें मिल रही थीं कि वे पैन-आधार कार्ड को लिंक नहीं कर सके क्योंकि पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 से पहले कटौतीकर्ता और संग्रहकर्ता की मृत्यु हो गई। ऐसे में टैक्स डिमांड का आवेदन लंबित है. नियमों के मुताबिक, अगर करदाता पैन-आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहता है तो 20 फीसदी टीडीएस और 5 फीसदी टीसीएस काटा जाना है। जबकि सरकार ने उच्च टीडीएस-टीसीएस से बचने के लिए पैन-आधार कार्ड लिंकिंग की तारीख 31 मई, 2024 तक बढ़ा दी है।